महाराजस्व अभियान प्रभावी राबवण्यासाठी सरपंचांनी प्रयत्न करावेत
प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांचे आवाहन
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) – नगर तालुक्यातील नेप्ती येथील सुखकर्ता लॉन येथे राज्य शासनाच्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराजस्व अभियान’ यशस्वी होण्यासाठी नेप्ती मंडळ अधिकारी प्रताप कळसे यांनी पुढाकार घेऊन पूर्वतयारी बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला नेप्ती, निमगाव वाघा, हिंगणगाव, हमीदपूर, पिंपळगाव वाघा, जखणगाव, टाकळी खातगाव आदी गावांचे सरपंच, शेतकरी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिल्याने बैठकीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रांताधिकारी सुधीर पाटील होते.
नेप्ती ग्रामस्थांच्या वतीने माजी सरपंच संजय जपकर, माजी उपसरपंच दादू चौगुले व माजी चेअरमन विलास जपकर यांच्या हस्ते प्रांताधिकारी सुधीर पाटील, तहसीलदार संजय शिंदे व नेप्ती मंडळ अधिकारी प्रताप कळसे यांचा सत्कार करण्यात आला.
राज्य शासनाच्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराजस्व अभियान’ अंतर्गत नागरिकांचे महसुली व प्रशासकीय प्रश्न गावपातळीवरच सोडविण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी मनापासून प्रयत्न करून हे अभियान यशस्वी राबवावे, असे आवाहन प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी केले. अभियानाच्या पहिल्या टप्प्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
प्रांताधिकारी पाटील म्हणाले की, सध्या सेतू केंद्रांवर विविध दाखल्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत आहे. या गर्दीवर उपाय म्हणून ग्रामपंचायतींनी ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांमार्फत नागरिकांना व विद्यार्थ्यांना विविध दाखले उपलब्ध करून द्यावेत. यामुळे नागरिकांची गैरसोय टळेलच, शिवाय ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातही वाढ होईल.
ते पुढे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रयतेचे प्रश्न तत्काळ सोडवून लोककल्याणकारी राज्यकारभार उभा केला. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने नागरिकांचे प्रश्न जागेवरच सोडविण्यासाठी हे महाराजस्व अभियान सुरू केले आहे. लाभार्थी नागरिकांचे प्रश्न तात्काळ मार्गी लावून ‘रयतेचे राज्य’ पुन्हा साकार करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
या बैठकीत महाराजस्व अभियानांतर्गत विविध महसुली कामांना गती देण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. भोगवटादार वर्ग दोन जमिनींचे वर्ग एकमध्ये रूपांतर करणे, प्रलंबित व कालबाह्य सातबारा नोंदी मोहिमेद्वारे काढून टाकणे, सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांसाठी पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार करणे तसेच प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची यादी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक शैक्षणिक दाखल्यांच्या याद्या तयार करणे, घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची नोंद करणे, पट्टे वाटप प्रक्रियेची पूर्वतयारी करणे, तसेच बळीराजा पाणंद शेतरस्ते खुले करण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी आराखडे तयार करावेत, असेही सूचित करण्यात आले.
पोटखराबा ‘अ’ मधील जमिनींची आकारणी, प्रलंबित फेरफार व तक्रारींचे तत्काळ निवारण, एकाच ठिकाणी अर्ज स्वीकृती, पडताळणी व सेवा वितरण या सुविधा शिबिरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. महाराजस्व शिबिरात सातबारा ई-फेरफार नोंदणी व दुरुस्ती जागेवरच केली जाणार असून उत्पन्न, रहिवासी, जातीचे प्रमाणपत्र तसेच ‘नॉन क्रिमिलेयर’ दाखल्यांचे अर्ज स्वीकारून त्यांचे वितरण करण्यात येणार आहे.
या बैठकीला तहसीलदार संजय शिंदे, नेप्ती मंडळ अधिकारी प्रताप कळसे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य अरुण होळकर, नेप्तीचे माजी सरपंच संजय जपकर, सामाजिक कार्यकर्ते रामदास फुले, उपसरपंच एकनाथ जपकर, माजी चेअरमन विलास जपकर, उपसरपंच दादू चौगुले, बबन फुले, बंडू जपकर, मंडळातील ग्राम महसूल अधिकारी सुवर्णा राधवन, रूपाली म्हस्के, दिपाली विधाते, विनायक दीक्षे, दिपक झेंडे, सुभाष नेमाने, अविनाश नरवडे, जखणगावचे सरपंच डॉ. सुनील गंधे, टाकळीचे सरपंच राजू नरवडे, हिंगणगावचे सरपंच पोपट ढगे, उपसरपंच सुनील नरवडे, सरपंच परिषद राज्य कोर कमिटी अध्यक्ष आबासाहेब सोनवणे, निमगाव वाघाचे सरपंच उज्वला कापसे, उपसरपंच किरण जाधव, सागर कापसे, पिंपळगाव वाघाचे सरपंच दिलीप नाट, जालिंदर बेल्हेकर, तुकाराम बेल्हेकर, अशोक सोनवणे, गोरख जपकर, विनोद चाबुकस्वार, धीरज कुलट, पांडुरंग कळमकर, राजेंद्र होळकर, सतीश होळकर, रामदास पुंड, मल्हारी कांडेकर, मच्छिंद्र होळकर, सुलोचना नाट, रमेश आंग्रे, तात्यासाहेब कर्डिले, सुरेश रूपनंद, स्वप्निल डोंगरे, अरुण कापसे, सखाराम बेल्हेकर, पोपट कोल्हे, मुबारक शेख, लतीफ शेख, राज मोहम्मद शेख तसेच परिसरातील गावांचे सरपंच, शेतकरी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
अभियानाच्या माध्यमातून महसुली कामकाज अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि नागरिकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस असून ग्रामपातळीवर सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम केल्यास अभियान निश्चितच यशस्वी ठरेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.