अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीकडून गटविकास अधिकाऱ्यांवर लाचखोरीचा आरोप; जिल्हा परिषदेकडून चौकशी सुरु
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी यांच्या संदर्भात अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने गंभीर तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेने चौकशी समिती गठीत केली असून चौकशी सुरु असल्याचा लेखी खुलासा जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिला आहे. या लेखी आश्वासनानंतर संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेला उपोषणाचा इशारा मागे घेण्यात आला असल्याची माहिती अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिली.
पारनेर पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी यांनी पंचायत समितीच्या सुमारे 30 लाख रुपयांच्या निधी वाटप प्रक्रियेदरम्यान एका व्यक्तीकडून लाच स्वीकारल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित व्यक्तीकडून पंचायत समितीतील ग्रामविकास अधिकाऱ्याच्या फोन-पे खात्यामार्फत स्वतःच्या मुलासाठी लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठी 50 हजार रुपयांची लाच घेतल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 तसेच भारतीय दंड संहिता कलम 409 अंतर्गत गुन्हा दाखल करून ए.बी.सी. कारवाई करण्यात यावी, तसेच फौजदारी गुन्हा नोंदवून संबंधित अधिकाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे, यासाठी संघटनेच्या वतीने विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
याशिवाय, संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात मनमानी कारभार, बोगस टेंडर प्रक्रिया, तसेच कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच आर्थिक व्यवहार केल्याच्या अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस सेवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने संघटनेच्या वतीने उपोषणाचा इशारा देण्यात आला होता.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती गठीत करण्यात आल्याचे व चौकशी प्रक्रिया सुरु असल्याचे लेखी पत्र दिले. या लेखी आश्वासनानंतर अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने आपला उपोषणाचा इशारा मागे घेतला असल्याचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी स्पष्ट केले. चौकशी अहवालानंतर दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.