“मुरूम आला कोठून?” अन्याय निवारण समितीचा सवाल; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
88 लाखांच्या थकीत दंड वसुलीची मागणी; बेमुदत उपोषणाचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तहसिल कार्यालय अंतर्गत मौजे भाळवणी येथील गट क्रमांक 37 पैकी संदर्भात गंभीर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देण्यात आले आहे. मंडळाधिकारी यांनी स्पॉट व्हिजिट न करता बनावट चौकशी अहवाल तहसिल कार्यालयास सादर केल्याचा आरोप करण्यात आला असून, संबंधितांवर दप्तर दिरंगाई नियम 2005 नुसार तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात 15 दिवसांत कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.
निवेदनानुसार, दि. 2 जून 2022 रोजी दिपाली राजेंद्र आव्हाड यांच्या जबाबावरून अमोल शिवाजी कोरडे यांच्या गटात पत्रा शेड उभारणीसाठी लागणारा मुरूम दिपाली अव्हाड यांनी त्यांच्या गटातून दिल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु, दि. 29 डिसेंबर 2021 च्या पंचनाम्याप्रमाणे दिपाली आव्हाड यांच्या गटात 114 मीटर लांब, 47 मीटर रुंद व अंदाजे 2 ब्रास उंचीचे 29 अवैध मुरूम ढिगारे असल्याचे स्पष्टपणे नोंद आहे. यावरून, तहसिलदार, पारनेर यांनी दि. 2 फेब्रुवारी 2022 रोजीच्या पत्राद्वारे 1,10,44,000 रुपये दंडात्मक कारवाई दिपाली आव्हाड यांच्यावर केली होती. परंतु, आजपर्यंत त्यापैकी फक्त 22 लाख रुपयेच जमा करण्यात आले असून, उर्वरित 88,44,000 रुपये दंड रक्कम थकीत आहे.
अन्याय निवारण समितीने मंडळाधिकारी भाळवणी यांनी कोणतीही वास्तविक पाहणी (स्पॉट पंचनामा) न करता कोरडे यांच्या बाजूने बनावट व दिशाभूल करणारा चौकशी अहवाल तयार करून तहसिल कार्यालयाला सादर केल्याचा आरोप केला आहे. त्या अहवालावर विश्वास ठेवून तहसिल कार्यालयाने दि. 4 जुलै 2025 रोजी सपाटीकरणाची परवानगी दिली. परंतु, संबंधित गट नं. 37 पैकी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता 3 परस खोदूनदेखील मुरूम सापडत नाही, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, मुरूम आला कोठून आणला गेला, व शासनाची फसवणूक कोणाच्या संगनमताने झाली याचा तपास करण्याची मागणी करण्यात आली.
समितीच्या वतीने दिपाली आव्हाड व पंचांच्या सह्या तपासणीसाठी पाठवाव्यात, सिव्हिल इंजिनियरमार्फत प्रत्यक्ष स्पॉट पंचनामा व मोजमाप करण्यात यावे, गट नं. 37 मधील मुरूमाची लॅब टेस्ट करावी, उर्वरित 88,44,000 रुपये दंड तात्काळ वसूल करण्यात यावा, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 174 नुसार शास्ती कारवाई करावी, जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 230 लागू करून गट नं. 37 वर शेरा मारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.