आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संघाचे जिल्हा प्रशासनाला निवेदन
महार वतन जमिनींचा घटनात्मक हक्क धोक्यात आल्याचा आरोप
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यात 1950 सालापासून वर्ग 2 मधील जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची स्वतंत्र आणि निपक्षपाती चौकशी करण्याची मागणी आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसंदर्भात संघटनेच्या शिष्टमंडळाने उपजिल्हाधिकारी (गृह शाखा) मयूर बेरड यांना निवेदन दिले. या प्रसंगी जिल्हाध्यक्ष पंकज लोखंडे, पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष संदीप कापडे, कार्याध्यक्ष अनिल गायकवाड, सामाजिक कार्यकर्ते विठ्ठल उमाप, ज्योती साठे, जयश्री गायकवाड, संतोष वाघ, सचिव शरद महापूरे, उपाध्यक्ष दिपक कांबळे, अशोक टाके, शहर महिला शाखेच्या सविता हराळ, ज्योती वाघ आदी उपस्थित होत्या.
अनुसूचित जाती-जमातींना वंशपरंपरेने प्राप्त झालेल्या महार वतन, हाडकीहाडोळा आणि विविध इनामी जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठीच त्यांचा समावेश वर्ग 2 जमिनींच्या प्रकारात करण्यात आला होता. या जमिनी अनुसूचित जाती-जमातींच्या मालकीत सुरक्षित राहाव्यात, यासाठी राज्य सरकारने खरेदी-विक्रीवर बंदी लागू केली होती. परंतु नंतरच्या काळात शासनाने खरेदी-विक्रीस परवानगी देत अनेक जमीनफुटींचा वर्ग2 वरून वर्ग1 मध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले.
संघटनेचे म्हणणे आहे की, या निर्णयाचा फायदा घेत धनदांडग्या आणि प्रभावी व्यक्तींनी मोठ्या प्रमाणात दडपशाही, धमकी आणि आर्थिक ताकद वापरून लाखो वर्ग2 जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार करून घेतले. परिणामी, या इनामी जमिनींच्या संदर्भातील अनुसूचित जाती-जमातींचा घटनात्मक हक्क धोक्यात आल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे. यामुळे समाजात तीव्र असंतोष व नाराजी पसरल्याचेही निदर्शनास आणण्यात आले.
पुण्यात अलीकडेच उघडकीस आलेल्या महार वतन खरेदी-विक्रीतील बेकायदेशीर व्यवहाराने राज्यभर खळबळ उडाली आहे. अशीच परिस्थिती अहिल्यानगर जिल्ह्यात उद्भवत आहे, म्हणून 1950 पासून आजपर्यंत झालेल्या सर्व वर्ग2 जमिनींच्या व्यवहारांची स्वतंत्र अधिकारीमार्फत चौकशी करुन करण्याची चौकशी अहवाल जनतेसमोर सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.