डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्या समोर आंदोलन करुन संताप व्यक्त
सरकारवर भांडवलदार पोसण्याचा व जनसुरक्षा कायदा लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- जन सुरक्षा कायदा 2024 रद्द करावा व 12 तास कामांची तासिका रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जनसुरक्षा कायदा रद्द करा संयुक्त कृती समिती व कामगार शेतकरी कर्मचारी फेडरेशन अहिल्यानगरच्या वतीने मार्केटयार्ड चौकातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्या समोर निदर्शने करण्यात आली. कामगार विरोधी व लोकशाही विरोधी निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप करुन सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
या आंदोलनात फेडरेशनचे निमंत्रक व आयटक कामगार संघटनेचे कॉ. सुधीर टोकेकर, हमाल पंचायतचे अध्यक्ष अविनाश घुले, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सुभाष तळेकर, किसान सभेचे बन्सी सातपुते, सुभाष कडलग, कॉ. सतीश पवार, महादेव लोणकर, लहू लोणकर, बाबासाहेब लांडगे, अशोक सब्बन, अर्शद शेख, अशोक बाबर, विष्णूपंत म्हस्के, रज्जाक शेख, बाबासहेब करांडे, अमित शिंदे, भरत खाकाळ, राजेंद्र व्यवहारे, सविता दूधाडे, बा.डी. पालवे, गंगाधर त्र्यंबके, अतुल महारनवर, ॲड. विद्या शिंदे आदींसह विविध जनसंघटना, डावे पक्ष इतर विविध समविचारी पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाने दुकाने व आस्थापना त्याचबरोबर कामगारांच्या कामांची तास वाढविण्याचे निर्णय घेतल्याने मंत्रिमंडळात चर्चा होऊन, कामाचे तास वाढविण्याच्या विचारात आहेत.
कारखाने अधिनियम 1948 च्या कलम 65 मध्ये कारखान्यातील दैनंदिन कामाची तासाची मर्यादा 12 तासापर्यंत नव्या निर्णयानुसार करण्यात आली आहे. विश्रांतीसाठी पूर्वी 5 तासानंतर अर्धा तास मिळत होता.
तो आता 6 तासानंतर अर्धा तास विश्रांतीसाठी देण्यात येणार आहे. आठवड्याचा कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी साडेदहा तासावरून 12 तास करण्यात आला आहे. तर ओव्हरटाईम (अतिरिक्त काम) मर्यादा 115 तास प्रति तीमाई होती, ती आता 114 तासाची तिमाई केली आहे. हे सर्व निर्णय कामगारांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारे असून, मोठ्या मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक या शहरांमध्ये कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी दोन तास व येण्यासाठी दोन तास जातात. तीन ते चार तास प्रवास केल्यावर 12 तास काम करायचे. हे 4 तास असे 24 तासांमधील 16 तास कामातच जातील. यामुळे कामगारांचे आरोग्य धोक्यात येणार आहे.
याचा विचार करण्यात आलेला नाही. तसेच संघटनांचे विचारही सरकारने घेतलेले नाही. एकतर्फी निर्णय घेऊन कामगार हित जोपासण्याऐवजी अहित केले जात आहे. केवळ मोठे भांडवलदार यांना पोषक वातावरण निर्माण होईल असे निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
जनसुरक्षा विधेयक हुकूमशाहीप्रमाणे मंजूर करून कामगार संघटनांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. कामगार संघटनांना संप करण्यास परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामध्ये बराचसा वेळ जाणार आहे. कोणतीही कामगार संघटना बेकायदेशीर ठरवून त्याची नोंदणी रद्द करता येणार आहे. पदाधिकारीवर खटले दाखल करणे, संघटनेची मालमत्ता जप्त करणे या बाबी जन सुरक्षा कायदा 2025 मध्ये अंतर्भूत आहे. हा कायदा पूर्णतः कामगार विरोधी असून, नक्षलाच्या नावाखाली दुसरे कायदे यात घुसून कामगार संघटना मोडीत काढण्याचा सरकारचा डाव असल्याचे आंदोलकांनी यावेळी स्पष्ट केले.
जन सुरक्षा कायदा 2024 रद्द करावा, कामाची शिफारस करुन 24 तासांमध्ये चार पाळ्यांमध्ये काम सुरू करावे, कुठलाही निर्णय घेताना कामगार, नियोक्ता आणि सरकार यांच्या त्रीपक्षीय समितीमध्ये चर्चा व्हावी, सध्याच्या कामगार कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी जनसुरक्षा कायदा रद्द करा संयुक्त कृती समिती व कामगार शेतकरी कर्मचारी फेडरेशन अहिल्यानगरच्या वतीने करण्यात आली आहे.