मागणी करूनही धान्य न मिळवणाऱ्या लाभार्थीनी संपर्क करण्याचे आवाहन; जिल्ह्यातील कार्यकर्त्याची कार्यशाळा घेणार
सरकारने गरिबीच्या व्याख्येतील आर्थिक उत्पन्न मर्यादा वाढवून 3 लाख रूपये करावी -अशोक सब्बन
नगर (प्रतिनिधी)- शहरात सर्वसामान्यांना शिधा पत्रिकेवरील नियमीत रेशन मिळत नसल्याने भारतीय जनसंसदच्या माध्यमातून रेशन हक्क चळवळ हाती घेण्यात आली आहे. या समस्येचे निराकारण करण्यासाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. यामध्ये मागणी करूनही धान्य न मिळालेल्या लाभार्थींना संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तर रेशन संदर्भात असलेल्या कायद्याची सविस्तर माहिती गरजवंत जनतेला कळवून जनजागृती या चळवळीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. हक्काचे रेषनवरील अन्न धान्य मिळवण्यासाठी जनतेला निर्भयपणे संविधानाच्या चौकटीत संघर्ष करण्यास प्रवृत्त केले जाणार असल्याची भूमिका मांडण्यात आली.
भारतीय जनसंसदेचे राज्य अध्यक्ष अशोक सब्बन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीसाठी रवीद्र वाबळे, जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे, शहर अध्यक्ष रईस शेख, विलास अल्हाट, पोपटराव साठे, बीर बहादूर प्रजापती, केशव बरकते, सुनील टाक, अशोक भोसले, सुभाष शिंदे, आकाश गायकवाड, बाळासाहेब पालवे, बबलू खोसला, विजय शिरसाठ, जसवंतसिंग परदेशी, रवी सातपुते, दिलीप घुले, सिध्देश्वर चिटमिल आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
अशोक सब्बन म्हणाले की, छत्तीसगढ व झारखंड सारख्या मागास राज्याने सुद्धा गरिबांच्या उत्पन्नाची मर्यादा ही 2 लाख रुपये केलेली आहे. महाराष्ट्र राज्यात मात्र रेशन कार्डवर धान्य मिळण्यासाठी (मोफत धान्य योजने पूर्वी व सध्या हि प्रचलीत असलेली) आर्थिक उत्पन्न मर्यादा ही शहरी भागात 59 हजार ग्रामीण भागात 44 हजार संजय गांधी निराधार योजने साठी 21 हजार तर लाडकी बहीण योजनेसाठी 2.5 लाख असा एकत्रीत कुंटुबाचे वार्षिक उत्पन्नाच्या अटी आहेत. यामध्ये मोठा बदल करून उत्पन्न मर्यादा वाढवणे आवश्यक आहे. ती वाढ 3 लाख रूपये करून वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपया पेक्षा कमी उत्पन्न गटाला गरिबाच्या व्याख्येत सामावले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
देशातील रेशन व्यवस्था सक्षमपणे चालू राहिली तरच या देशातील शेतकऱ्यांच्या शेती मालाला आधारभूत दर मिळेल आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात अन्न-धान्य उपलब्ध होईल. हे जनते पर्यत पोहचवण्याकरीता कार्यकर्त्यांनी रेशन साक्षर होणे आवश्यक असल्याचेही सब्बन यांनी यांनी सांगितले.
अद्यावत ऑनलाइन रेशन कार्डच्या संदर्भातील सर्व कामकाज व समस्या निराकरण कसे करता येईल, त्याचबरोबर धान्य कोटा, लाभार्थ्यांना मिळणारे धान्याची व घेतलेल्या धान्याची सविस्तर माहिती ऑनलाईन कशी तपासावी ही सविस्तर माहिती ऑनलाईन सर्व जनतेपर्यंत कशी पोहोचवावी या संदर्भात अत्यंत बारकाईने सर्व मुद्दे कार्यकर्त्यांना रवीद्र वाबळे यांनी समजावून दिली. तर पुरवठा विभागातील कार्यप्रणाली व येणाऱ्या अडचणी, समस्या, होणारा गैरकारभार यावर सविस्तर प्रकाश टाकला या गैरकारभारास आळा घालण्यासाठी लाभर्थीनी संघटीत प्रयत्न करण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
सुधीर भद्रे म्हणाले की, या जिल्ह्यात रेशन अन्न धान्य आवश्यक असलेल्या गरजवंतांची मोठी संख्या आहे. कायद्याने स्वस्त धान्य पुरवण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. सध्या रेशनच्या स्वस्त धान्य वाटप दुकानातून केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री अन्नपुरवठा योजने मार्फत केले जात आहे. सर्वांना मोफत धान्य योजना असली तरी यामध्ये अनेक तांत्रिक व मानवनिर्मित त्रुटीमुळे गरजवंतांना मोफत धान्यापासून वंचित रहावे लागते. त्यादृष्टीने कार्यकर्त्याना व लाभार्थीना कायदे व नियमाची माहिती देऊन सर्व गरजवंतांना धान्य मिळवून देण्यासाठी लवकरच जिल्ह्यातील कार्यकर्त्याची कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ज्या लाभार्थी रेशन कार्ड धारकांनी पुरवठा विभागात धान्य कोटा मंजूर होऊन आपल्या रेशन कार्डवर धान्य मिळावे यासाठी सन 2024-25 मध्ये अर्ज केला व आद्याप पर्यत धान्य न मिळालेल्या लाभार्थीनी, तसेच रेशन कार्डातील बदल, दुरूस्तीला दिरंगाई होत आहे अशा लाभार्थीनी संपर्क साधण्याचे आवाहन भारतीय जनसंसदेचे शहर अध्यक्ष रईस शेख यांनी केले.
अधिक माहितीसाठी अशोक सब्बन (9422083206), रईस शेख (9657610566) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे म्हंटले आहे. आभार भारतीय जनसंसदेचे पोपटराव साठे यांनी मानले.