गट नंबर 39 मधील मालमत्ता धारकांची मागणी
डिपी रोड गट नंबर 39 व 4 मध्ये प्रस्तावित असताना तो फक्त गट नंबर 39 मधून करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- 15 मे 2012 रोजी मंजूर केलेल्या टी.पी. प्लॅन प्रमाणे व मोजणी नकाशा प्रमाणे काटवन खंडोबा येथील डीपी रोडचे काम करण्याची मागणी गट नंबर 39 मधील मालमत्ता धारकांनी केली आहे. सदर डिपी रोड गट नंबर 39 व 4 मध्ये प्रस्तावित असताना तो फक्त गट नंबर 39 मधून करुन येथील मालमत्ताधारकांना अनाधिकृतपणे नोटीसा बजावण्यात आले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या मागणीचे निवेदन मनपा प्रशासन व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. यावेळी मालमत्ताधारक यावेळी कैलास खरपुडे, मोहिनी दळवी, दत्तात्रय बोरकर, आनंद काळे, निजाम शेख, अमोल शिंदे, छाया भागवत आदी उपस्थित होते.
15 मे 2012 रोजी नगर विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. आराखड्याप्रमाणे नालेगाव सर्व्हे नंबर 39 व मोरचुदनगर सर्व्हे नंबर 4 ची सरकारी मोजणी करण्यात आली आहे. दोन्ही सर्व्हे नंबर मध्ये 12 मीटरचा डीपी रोडची तरतूद केली गेली आहे. या सर्व्हे नंबरची हद्द निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार डीपी रोड जागा सोडण्यात आलेल्या सर्व सरकारी नकाशामध्ये ठळक दिसत आहे. मात्र सर्व टीपी प्लॅन व सरकारी मोजणी विचारात न घेता डीपी रोड हा फक्त सर्व्हे नंबर 39 मध्ये करण्याचा मानस महापालिका कर्मचाऱ्यांचे आहे. सर्व सरकारी नियम व कायद्यांना मोडून सरकारी अधिकारी सर्व्हे नंबर 39 मधील खाजगी मालमत्ता धारकांच्या घरावर अनाधिकृतपणे नोटीस देऊन कारवाईचे धमक्या देत असल्याचा आरोप मालमत्ताधारकांनी केला आहे.
दोन्ही सर्व्हे मध्ये संयुक्तपणे 40 फुटाचा स्पष्ट दिसणारा व सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये आढळून येणारा रोड असताना, मनपा अधिकारी सर्व्हे नंबर 39 मध्ये रोड तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हा निर्णय स्थानिक मालमत्ताधारकांना मान्य नसून, त्यांनी याला विरोध दर्शवला आहे. महाराष्ट्र राज्य नगररचना कायदा 1966 प्रमाणे मनपाला टी.पी. चे सर्व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. सरकारी मोजणी शीट मध्ये असलेल्या रोड प्रमाणे सदरचा रोड तयार करणे अनिवार्य आहे. या नियमांचे व सरकारी मोजणी नकाशा मधील नियमांचे पालन न झाल्यास सर्व नागरिक महापालिका विरोधात दाद मागणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
मालमत्ताधारकांना 19 जानेवारी रोजी दिली गेलेली नोटीस 5 फेब्रुवारी रोजी मिळाली आहे. 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. सरकारी मोजणी, हद्दीखुणा कायम झालेले असताना महापालिका खाजगी मालमत्तेवर अतिक्रमणाच्या हेतूने कोणतीही प्रत्यक्ष मोजणी न करता अथवा सर्वेक्षण न करता खोट्या नोटिसा देत असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.