घेतलेल्या ठरावाचा निषेध नोंदवून, ठराव रद्द करण्याचे आयुक्तांना निवेदन
ठरावाला मंजुरी देणारे शिवसेना व राष्ट्रवादीचे सत्ताधारी जबाबदार असल्याचा आरोप
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शहरातील व्यावसायिकांना व्यावसायिक आस्थापना कर लागू करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या ठरावाला भाजपच्या वतीने विरोध दर्शवून या निर्णयाचा निषेध नोंदविण्यात आला. या ठरावाला महापालिकेतील शिवसेना (ठाकरे गट) व राष्ट्रवादीचे सत्ताधारी जबाबदार असल्याचा आरोप करुन भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी (दि.6 डिसेंबर) मनपा आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांची भेट घेऊन सदर ठराव रद्द करण्याची मागणी केली.
भाजपच्या शिष्टमंडळाने कर लावण्यापूर्वी महापालिकेने अगोदर नागरिकांना सोयी-सुविधा देण्याचे स्पष्ट केले. यावेळी माजी महापौर बाबासाहेब वाकळे, सचिन पारखी, महेश नामदे, प्रशांत मुथा, पंडित वाघमारे, दत्ता गाडळकर, सविता कोटा, बंटी ढापसे, रामदास आंधळे, मयूर ताठे, नितीन शेलार, मयुर बोचुघोळ, सतीश शिंदे, गोपाल वर्मा, रविंद्र बाकलीवाल, अनिल निकम, सुधीर मंगलारप, पुष्कर कुलकर्णी, बाळासाहेब गायकवाड, प्रकाश सैंदर, अनिल सबलोक, बाळासाहेब खताडे, भानुदास बनकर, अनिल ढवण, बाळासाहेब भुजबळ, छाया राजपुत, कुसुम शेलार, शिला आग्रवाल, रेणुका करंदीकर, प्रिया जानवे, राजेश राजपुत, प्रकाश जोशी, सुरेश लालबागे आदी उपस्थित होते.
शहरात आस्थापना कर लावण्यासाठी महापालिकेने मंजूर केलेल्या ठरावाच्या संदर्भानुसार दोन प्रकार वगळता नगर मधील सर्व आस्थापनेवर व्यवसाय कर आकारणीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. यापूर्वी कधीही असे जुलमीकर आकारले गेले नाही. सदर कर व्यावसायिकांवर आकारला गेला, तर त्याचा आर्थिक बोजा सर्वसामान्य जनतेवर पडणार असून, नागरिकांना तो भुर्दंड सोसावा लागणार असल्याचे म्हणणे आहे.
महापालिकेतील शिवसेना (ठाकरे गट) व राष्ट्रवादीच्या सत्ताधाऱ्यांनी सदर ठराव मे 2023 मध्ये संमत केला. परंतु नगर मधील जनतेच्या आपेक्षांची पायमल्ली करून त्यांची एकप्रकारे फसवणूक या शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे. ठरावानुसार महापालिकेने 2006 मध्ये पारित केलेल्या राजपत्राचा संदर्भ दिला आहे. त्यानंतर अनेक कर प्रणाली आली आहेत. प्रामुख्याने जीएसटी ज्यामध्ये इतर सर्व करांची विलीनीकरण करायचे आहे. महापालिकेला व्यावसायिक कर आकारण्यासाठी राज्य सरकारकडून मान्यता मिळालेली नाही आणि राज्यात कुठेही असा कर लागू नाही. हा कर लागू करण्यासंदर्भात महापालिकेने आस्थापनांकडून कोणत्याही सूचना व हरकती मागवल्या नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
अगोदर नगरच्या जनतेला रस्ते, ड्रेनेज, पाणी, स्वच्छतगृह समस्यांपासून मुक्त करणे आवश्‍यक आहे. अशा गंभीर समस्यांना नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केल्यामुळे नगरच्या संपूर्ण रस्ते खड्डेमय व धुळीने माखले आहेत. नगरमध्ये स्वच्छता, स्वच्छतागृह आणि पाणीपुरवठ्याची सर्वात वाईट अवस्था आहे. कोणत्याही सुविधा उपलब्ध करून न देता, फक्त कर आकारणी करणे अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट करुन व्यावसायिक आस्थापना करचा तो ठराव रद्द करावा. अन्यथा भाजपच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.