सरकारचा ढोंगीपणा, जुमलेबाजी व कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध
पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी भाजपचा जातीय उन्माद -कॉ. शाम काळे
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- सरकार सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर उठले असून, मुठभर भांडवलदारांसाठी सत्ता राबवित आहे. सरकारचा ढोंगीपणा, जुमलेबाजी उघड करण्यासाठी जनजागरण यात्रेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे प्रतिपादन आयटकचे राज्य सरचिटणीस कॉ. शाम काळे यांनी केले. तर पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी जातीय उन्माद पसरवला जात असून, जाती धर्मात भांडण लावले जात आहे. तर जुमलेबाजीसाठी हिंदू राष्ट्राची भाषा करुन संविधान विरोधी सरकार मनुवाद पसरवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस महाराष्ट्र (आयटक) च्या वतीने शाहू महाराजांचे जन्मगाव कोल्हापूर ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची दीक्षाभूमी नागपूर दरम्यान निघालेली राज्यव्यापी महासंघर्ष यात्रा शहरात गुरुवारी (दि.30 नोव्हेंबरला) दाखल झाली. या यात्रेचे डावे, पुरोगामी पक्ष व भाजप विरोधातील समविचारी पक्ष आणि संघटनांच्या वतीने स्वागत करुन शहरातून रॅली काढण्यात आली होती. तर रॅलीच्या समारोपनंतर लक्ष्मीनारायण मंगल कार्यालय येथे झालेल्या सभेत कॉ. काळे बोलत होते.
राष्ट्रीय कामगार नेते कॉ. कारभारी उगले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेप्रसंगी आशा गटप्रवर्तक संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. राजू देसले, राष्ट्रीय सदस्य तथा निमंत्रक कॉ. ॲड. सुधीर टोकेकर, कॉ. बाबा आरगडे, कॉ. सुरेश पानसरे, कॉ. सुभाष लांडे, कॉ. ॲड. बन्सी सातपुते, कॉ. भैरवनाथ वाकळे, सुवर्णा थोरात, भारती न्यालपेल्ली, कॉ. निवृत्ती दातीर, अविनाश घुले, सतीश पवार, संजय डमाळ, मारुती सावंत, जयश्री गुरव, वर्षा चव्हाण, कविता गिरे, फिरोज शेख, दत्ता वडवणीकर, अरुण थिटे, संतोष गायकवाड, नांगरे, सतीश निमसे, शाहीर धम्मा खडके, कॉ. संदीप इथापे आदींसह विविध क्षेत्रातील कामगार वर्ग व महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.
पुढे कॉ. काळे म्हणाले की, नव्याने करु पाहणारे चार श्रम कायदे मूठभर भांडवलदाराच्या हितासाठी आहे. कामगार, सामान्य नागरिक व शेतकरी वर्ग त्रस्त असून, सर्वच महागाईने होरपळत आहे. जनता हवालदिल झाली आहे. केंद्रात पाठवलेल्या सरकारने चार लेबर कोर्ट, शेतकरी विरोधी कायदे, सीएए एनआरसी आदी जनविरोधी कायदे पारित केले. सरकार जनतेच्या हितासाठी कायदे करीत नसेल तर हे सरकार उखडून टाकण्याचे त्यांनी आवाहन केले. तर कोमात गेलेले महाराष्ट्र सरकार देखील व्हेंटिलेटर असून, 31 डिसेंबर नंतर न्यायालय याचा निर्णय देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वच क्षेत्राचे खासगीकरण व कंत्राटीकरण करणाऱ्या सरकारमुळे भावी पिढीचे भवितव्य अंधकारमय बनले आहे. माती गोळा करायला सांगणाऱ्या सरकारने मातीतील लोकांचा विचार केला नाही, माझी माती, माझा देश सांगणाऱ्या सरकारला जनता मातीत घातल्याशिवाय राहणार नाही, असे काळे यांनी सांगितले.
प्रारंभी शाहिरी गितांनी सभेला सुरुवात झाली. जनविरोधी भाजप सरकार हटाव देश बचावच्या घोषणांनी सभागृह दणाणून निघाले. यावेळी प्रास्ताविकात कॉ.ॲड. सुधीर टोकेकर म्हणाले की, सरकार कामगार कायदे बदलू पहात आहे. कामगार विरोधी धोरण राबवून, कामगारांना कायद्याचा कोणताही लाभ मिळालेला नाही. शेतकरी कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीच्या सिमेवर एक वर्ष लढा द्यावा लागला. यामध्ये अनेक शेतकरी शहीद झाले. दृष्ट कामगार कायदे आणून कामगारांना भांडवलदारांच्या दावणीला बांधण्याचा घाट घातला गेला आहे. सरकारला चले जावचा इशारा देण्यासाठी ही रॅली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कॉ. राजू देसले म्हणाले की, नोटाबंदी व जीएसटीनंतर देशातील आर्थिक व्यवस्था उध्वस्त झाली. कोरोना काळात जीवावर उदार होऊन ज्यांनी काम केले त्यांना हजार, पाचशे रुपयेवर काम करून घेण्यात आले. मात्र त्यांना सेवेत कायम करुन घेण्यात आले नाही. फसविणारे सरकार सत्तेवर असल्याने कामगारांचा सरकारवर भरोसा राहिलेला नाही. आशा, गटप्रवर्तकांनी राज्यव्यापी संप करून शासनाकडून मागण्या मान्य करून घेतले. राज्य सरकारने केलेल्या वेतन वाढीच्या घोषणेवर विश्‍वास ठेवण्यात आला असून, त्यासंदर्भात शासन निर्णयाची प्रक्रिया सुरू आहे. 18 तारखेच्या आत शासन निर्णय न निघाल्यास नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर आशा व गटप्रवर्तकांचा मोर्चा धडकणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
कॉ. ॲड. सुभाष लांडे म्हणाले की, ही यात्रा व्यवस्था बदलासाठी निघाली आहे. शोषण करणाऱ्या सरकारला चले जावचा इशारा या माध्यमातून दिला जात आहे. जनतेची दिशाभूल करून भाजप सरकार सत्तेवर आलेले आहे. अच्छे दिन ऐवजी मागचे दिवस चांगले म्हणण्याची वेळ आली आहे. सर्व सार्वजनिक क्षेत्र व उद्योगधंद्यांचे खाजगीकरण केले जात आहे. सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यास नोकरी टिकणार का नाही, याची शाश्‍वती राहणार नाही. सार्वजनिक आरोग्यवस्था देखील मोडीत काढण्यात आली आहे. शिक्षण क्षेत्रातही शाळांचे खाजगीकरण सुरू झालेले आहे. नोकरी क्षेत्रात देखील कंत्राटीकरणाचा घाट घातला जात आहे. सर्व कामगारांचे प्रश्‍न बाजूला ठेवून जाती-धर्मात भांडण लावण्याचे काम सरकार करत आहे. कामगार वर्गाच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारला देशातून घालवल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
अविनाश घुले यांनी माथाडी कायद्यात देखील खोडसाळपणाने बदल करण्यात येत आहे. सरकार कामगार विरोधी धोरण राबवत असल्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ही सर्व कामगारांची लढाई असून, सर्वांनी एकत्र येऊन सरकार विरोधात आवाज उठवावे लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष कॉ. कारभारी उगले यांनी शाहू, फुले, आंबेडकर यांनी संपूर्ण जीवनभर संघर्ष करून जी समाज व्यवस्था निर्माण केली. या समाज व्यवस्थे विरोधात पुन्हा मनुवादी समाज व्यवस्था आणण्याचा घाट घातला जात आहे. हे थांबवण्यासाठी भाजप हटवून संविधान वाचवावा लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर आमदार, खासदारांची पेन्शन बंद करून, सर्वसामान्य कामगारांना पेन्शन देण्याची त्यांनी मागणी केली.