सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतरांची 14 डिसेंबर पासून पुन्हा बेमुदत संपाची हाक
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- नवीन पेन्शन योजनेमुळे सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर यांच्या वृध्दापकाळातील जीवन उध्दवस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. गेल्या सतरा वर्षापासून जुनी पेन्शनचा लढा सुरु आहे. मागील संप राज्य सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनामुळे मागे घेण्यात आला. मात्र त्या आश्‍वासनाची पूर्तता झालेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी अस्वस्थता पसरली असून, पुन्हा बेमुदत संपाची हाक देण्यात आली असल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य सरचिटणीस विश्‍वास काटकर यांनी दिले.
जुनी पेन्शन व इतर 17 प्रलंबीत मागण्यांसाठी 14 डिसेंबर पासून पुकारलेल्या बेमुदत संपाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र राज्य अहमदनगर शाखेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना काटकर बोलत होते. यावेळी उपस्थित शिक्षक व सरकारी-निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. एकच मिशन जुनी पेन्शन…, एकजुटीचा विजय असो…. या घोषणांनी परिसर दणाणून निघाला. सर्व शिक्षक संघटना, कर्मचारी संघटनांनी हा संप एकजुटीने यशस्वी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
पाटबंधारे कार्यालयातील मध्यवर्ती संघटनेच्या संपर्क कार्यालयात झालेल्या बैठकीप्रसंगी राज्य प्रसिद्धी प्रमुख सुरेंद्र सरतापे, समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना अहमदनगर शाखेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सुनील पंडित, जुनी पेन्शन कोर कमिटीचे सचिव महेंद्र हिंगे, शिक्षक नेते बापूसाहेब तांबे, वैभव सांगळे, शिरीष टेकाडे, पी.डी. कोळपकर, विलास पेद्राम, नलिनी पाटील, विठ्ठल उरमुडे, प्रसाद सामलेटी, संदिपान कासार, डॉ. मुकुंद शिंदे, भाऊ शिंदे, भाऊसाहेब डमाळे, भाऊसाहेब शिंदे, सयाजीराव वाव्हळ, उमेश डावखर, विजय तोडमल, देवीदास पाडेकर, पुरुषोत्तम आडेप, देविदास पारधे, वैशाली बोडखे, सुरेखा आंधळे, वंदना नेटके, अक्षय फलके, अरविंद वाव्हळ, बी.एम. नवगण आदींसह पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पुढे काटकर म्हणाले की, राज्य सरकारने जुनी पेन्शन संदर्भात दिलेल्या आश्‍वासनाच्या मुदतीनंतरही सहा महिन्याचा कालावधी उलटून गेला आहे. जुनी पेन्शन संदर्भात अभ्यास करणाऱ्या समितीने दोन वेळा मुदत वाढ घेऊनही अहवाल दिलेला नाही. रास्त मागणी असून सुद्धा पूर्ण होत नाही. संतप्त कर्मचारी, शिक्षक पुनश्‍च बेमुदत मुदत संपावर जाणार असून, या आंदोलनाला राज्य सरकारच जबाबदार राहणार आहे. संपाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रमुख जिल्ह्यात संपर्क सभा सुरु आहे. 26 नोव्हेंबर रोजी नाशिक येथे राज्य कार्यकारिणीची बैठक होऊन, आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली जाणार असल्याचे सांगितले. तसेच त्यांनी कलम 353 बाबत कर्मचारी अधिकारी यांना बाधक ठरणारी झालेली सुधारणा, शैक्षणिक क्षेत्राचे खाजगीकरण, आरोग्य सेवेबाबत देखील मनुष्यबळाचा कमालीचा तुटवडा, शिक्षकांवर लादली गेलेली अशैक्षणिक कामे आदी विविध प्रश्‍नांवर उपस्थितांशी चर्चा केली. बैठकीला उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी विविध प्रश्‍नांबद्दल काटकर यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.
मार्च 2023 मधील संप आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने दिलेली आश्‍वासने पाळलेली नाहीत. त्यामुळे राज्यातील 17 लाख कुटुंबे सरकारच्या कारभारावर नाराज आहेत. दिलेल्या आश्‍वासनाची शीघ्र गतीने पूर्तता झालेली नसल्याने सरकारला जागे करण्यासाठी संपाची हाक देण्यात आली असून, वेळप्रसंगी हा संप तीव्र केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.