अहमदनगर (प्रतिनिधी)- केंद्र सरकारच्या कामगार व जनविरोधी धोरणाच्या विरोधात तसेच अंगणवाडी सेविकांच्या प्रलंबीत मागण्यांसाठी अहमदनगर जिल्हा अंगणवाडी सेविका मदतनीस कर्मचारी युनियनच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारात धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांनी जोरदार निदर्शने करुन देशव्यापी संपात सहभाग नोंदविला. यामध्ये संघटनेचे सरचिटणीस कॉ. राजेंद्र बावके, अध्यक्षा कॉ. मदिना शेख, सहचिटणीस कॉ. जीवन सुरुडे, मायाताई जाजू, रतन गोरे, अलका दरंदले, इंदुबाई दुशिंग, संगिता विश्‍वासराव, मनिषा जाधव, रागिनी जाधव, मन्नाबी शेख, मंदा कासार, मंदा निकम, मुक्ता हासे, मिना घाकतोडे, चंद्रकला विटेकर, शोभा विसपुते, अलका नगरे आदींसह अंगणवाडी सेविका, मदतनीस मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.
केंद्र सरकारने सादर केलेल्या आर्थिक बजेट मध्ये अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या मानधनात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. सरकारने अंगणवाडी कर्मचार्यांना शेवटची मानधन वाढ ऑक्टोबर 2018 मध्ये दिलेली होती. त्यानंतर अद्यापर्यंत कुठली मानधनामध्ये वाढ केलेली नाही. केंद्र सरकारच्या जनता विरोधी धोरणामुळे महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढून सर्वसामान्य माणसांच्या उत्पन्नात सातत्याने घट होत आहे. अशावेळी अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात वाढ होणे अपेक्षित असताना केंद्र सरकारने कुठलीही वाढ न करता निराशा केली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने देखील शेवटची मानधन वाढ ऑक्टोंबर 2017 मध्ये दिली आहे. त्यालाही आता साडेचार वर्षे उलटून गेली आहेत. राज्यात अंगणवाडी सेविकांना 8 हजार 325, मिनी अंगणवाडी सेविकांना 5 हजार 975 तर मदतनिसांना 4 हजार 425 रुपये दरमहा मानधन दिले जाते. अंगणवाडीसेविकांना मानधन किमान वेतनापेक्षा कमी आहे. एवढ्या मानधनामध्ये अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचा उदरनिर्वाह होऊ शकत नाही. मानधनाबाबत अंगणवाडी कर्मचार्यांना वेठबिगारी सारखे वागविले जाते. देशातील इतर राज्यात अंगणवाडी कर्मचार्यांना महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचार्‍यांपेक्षा पेक्षा जास्त मानधन आहे. त्यामुळे मानधनामध्ये भरीव स्वरूपाची वाढ करणे आवश्यक असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने अंगणवाडी कर्मचार्यांना दरमहा पेन्शन योजना करिता योगदान घेवून शासनाने सखी पेन्शन योजना प्रस्तावित केली आहे. सदर पेन्शन योजने करीता अंगणवाडी कर्मचार्‍यांकडून काही रक्कम योगदान स्वरूपात घेण्यात येणार आहे. याला संघटनेचा तीव्र विरोध असून, अंगणवाडी कर्मचार्‍यांवर कुठल्याही प्रकारचे अंशदान न घेता अंगणवाडी कर्मचारी सेवानिवृत्तनंतर त्यावेळेच्या वेतनाची अर्धे वेतन हे दरमहा पेन्शन देण्याचा निर्णय विनाविलंब घेण्याची यावेळी प्रमुख मागणी करण्यात आली. 16 डिसेंबर 2021 रोजीच्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांबरोबर कृती समितीच्या प्रतिनिधीची बैठक झाली होती. या बैठकीत महिला बालकल्याण विभागाचे मंत्री यांनी अंगणवाडी कर्मचार्यांना नवीन मोबाईल देण्याचा किंवा प्रत्येकीच्या वैयक्तिक खात्यात 10 हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव केला असल्याचे सांगितले आहे. सदरचा प्रस्ताव लवकर संमत करण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
अंगणवाडी कर्मचार्यांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा द्यावा, तोपर्यंत भरीव वेतन वाढ द्यावी, दरमहा पेन्शन, नवीन मोबाईल, मराठी पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप आणि लाभार्थ्यांना पूरक पोषण आहार, मिनी अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नासह कामगार विरोधी चार श्रम कायदे रद्द करावे, सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण थांबवावे, एकात्मिक बाल विकास योजना कायमस्वरूपी करावी आदी विविध प्रलंबित मागण्या सोडविण्याची मागणी कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.