शिक्षक प्रतिनिधींची प्रश्‍नांची सरबत्ती
शिक्षण उपसंचालक व शिक्षक आमदार दराडे यांची प्रश्‍न मार्गी लावण्यास सकारात्मक भूमिका
वाजिद शेख अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या विविध प्रश्‍नांबाबत पुणे येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालय येथे शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये विविध शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीमध्ये सहविचार सभा पार पडली. या बैठकीत विविध प्रश्‍नांवर चर्चा करुन स्थानिक पातळीवरचे प्रश्‍न तातडीने सोडविण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. यावेळी उपस्थित शिक्षक संघटनेच्या प्रतिनिधींनी विविध प्रश्‍न उपस्थित केले.
या बैठकीसाठी शिक्षण शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरे, माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस, प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील, शिक्षक परिषदेचे नेते व माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे संचालक बाबासाहेब बोडखे, प्रा. सुनिल पंडीत, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे, प्रा. बाळासाहेब कळसकर, प्रा. संभाजी पवार, रमजान हवलदार, प्रा. सुनिल सुसरे, वैभव सांगळे, निलेश बांगर, अरुण तुपविहीरे, प्रा. जमीरभाई शेख, तौसिफ शेख, विठ्ठल उरमुडे, प्रा. मिथुन डोंगरे आदींसह शिक्षक, वेतनपथक व सिनियर ऑडीटर कार्यालयातील सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत शिक्षक, शिक्षकेतरांचे नियमित वेतन राष्ट्रीयकृत बँकेत होऊन केंद्र सरकारच्या कर्मचारी वेतनाच्या पॅकेजप्रमाणे अंतर्गत विमा योजनेचा लाभ मिळण्याची एकमुखी मागणी करण्यात आली. डी.सी.पी.एस. व एम.पी.एस. धारक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगाचा दुसरा व तिसरा हप्ता अद्याप पर्यंत मिळालेल्या नाही, पे युनिट कार्यालयामध्ये वरिष्ठ व निवड श्रेणी फरक दिलेली मेडिकल बिले दोन ते तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत त्या संदर्भात आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचा प्रश्‍न उपस्थित करुन यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
20, 40 व 60 टक्के अनुदानात प्राप्त शाळेतील कर्मचार्‍यांना अद्याप शालार्थ आयडी प्राप्त झालेला नाही. संबंधित कर्मचारी कार्यालयात अनेकदा येतात. परंतु त्यांना योग्य वागणूक व माहिती दिली जात नाही. मागील वर्षी झालेल्या वरिष्ठ व निवड श्रेणीच्या ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी दोन हजार शुल्क भरावे लागले याबाबत खुलासा करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
शिक्षकांवर दहावी, बारावी बोर्डाच्या परीक्षेच्या कालावधीमध्ये समाजातील विविध घटकांकडून होणारा प्राणघातक हल्ल्याची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, परीक्षेचे पर्यवेक्षण करणार्‍या शिक्षकांना पुरेसे संरक्षण मिळावे, अर्धवेळ ग्रंथपाल यांना पूर्णवेळ ग्रंथपाल करण्याचे शासन परिपत्रक निघालेले असताना त्याबाबत कारवाई करण्याची मागणी देखील या बैठकीत लाऊन धरण्यात आली. माध्यमिक शिक्षकांना शाळाबाह्य कामे देऊ नये, मागील दहा वर्षापासून थकित असलेले जिल्ह्यातील अनेक शिक्षकांचे पेपर तपासणीचे मानधन व पेपर मॉडरेशनचे मानधन मिळावे, नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत माहिती शाळा स्तरावर कळविण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
माध्यमिक शिक्षण विभागातील वेतन पथक कार्यालयात बदली झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या जागेवर अद्याप कोणाचीच नियुक्ती झाली नसल्याने या विभागाचा कारभार रामभरोसे सुरु असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच सीनियर ऑडिटर कार्यालयातील प्रश्‍न व इतर वैयक्तिक प्रश्‍नांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली असल्याची माहिती आमदार दराडे यांचे स्वीय सहाय्यक हरिष मुंडे यांनी दिली.