इंडिया अगेन्स्ट तमस स्लेवरी संघटनेचे आंदोलन
मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करुन केंद्र सरकार सत्ता राबवीत असल्याचा आरोप
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- देशात सुरू असलेल्या सत्ता तमसबाणी विरोधात राष्ट्रीय डिच्चूफत्ते मोहिमेची घोषणा इंडिया अगेन्स्ट तमस स्लेवरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. शहरातील दिल्लीगेट वेस समोर शुक्रवारी (दि.7 एप्रिल) या मोहिमेची सुरुवात करण्यात येणार असून, यावेळी डिच्चूफत्ते जिंदाबाद…, आत्मन्यायालयाचा सन्मान करा…सन्मान करा… च्या घोषणा देण्यात येणार आहे. तर मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणार्‍या केंद्र शासनाचा धिक्कार केला जाणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
1975 साली देशात आणीबाणी आली, परंतु सध्या अघोषित सत्ता तमस बाणी देशभर राबविली जात आहे. कायद्याने स्थापन झालेल्या संस्थांचा वापर आणि न्यायालयाच्या कामात हस्तक्षेप करून विरोधकांना जेलमध्ये पाठवून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. तर ईडीची भोकाडी विरोधकांना दाखवली जात असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
धर्माच्या आणि जातीच्या नावावर मतं मिळवायची, अनेक ठिकाणी मतं खरेदी करायची त्याच बरोबर ईव्हीएम मशीनचा सातत्याने गैरवापर होत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. अशाप्रकारे सत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी देशभर प्रयत्न सुरू आहेत. टीव्हीवरून शेकडो योजना जाहीर करण्यात आल्या, मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. शहरासाठी 20 हजार हजार बेघरांची यादी करण्यात आली. मात्र एकाला देखील प्रधानमंत्री आवास योजनेद्वारे घरकुल बांधून ताबा देण्यात आलेला नाही. एकंदरीत मतदारांच्या डोळ्यात धुळफेक करून आणि विरोधकांना जेरीस आणून सत्ता ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांमध्ये सत्ता तमस बाणी देशात राबविली जात असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
2019 च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारांमध्ये मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाने मोदी सरकार विरुद्ध एक कवडी एक रेवडी आणि एक सागरगोटे वाटून हुतात्मा स्मारकात आंदोलन केले होते. या विरोधात तोफखाना पोलिसांनी सरकारच्या आदेशावरून अ‍ॅड. कारभारी गवळी, अशोक संब्बन यांच्यासह सात लोकांविरुद्ध मुंबई पोलीस कायदा कलम 37 (1) (3)चा भंग केला म्हणून खटला दाखल केला होता. 4 वर्षे हा खटला चालविण्यात आला. अहमदनगरच्या न्यायालयाने सर्व आंदोलक निर्दोष असल्याचा निवाडा जाहीर केला आहे. भारतीय संविधानाचे विभाग 3 अन्वये प्राप्त झालेल्या मूलभूत अधिकार्‍यांची पायमल्ली भाजप सरकारने गेली नऊ वर्षे सुरू ठेवली आहे. त्यामुळे 2024 च्या सार्वजनिक निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय डिच्चूफत्ते मोहीम मतदारांना राबवून हुकुमशाही नष्ट करावी लागणार असल्याचे अ‍ॅड. गवळी यांनी म्हंटले आहे. या आंदोलनासाठी अ‍ॅड. गवळी, अशोक सब्बन, सखाराम सरक, प्रकाश थोरात, सुधीर भद्रे, शाहीर कान्हू सुंबे, विठ्ठल सुरम, डॉ. महेबूब सय्यद, अर्शद शेख, कैलास पठारे, यमनाजी म्हस्के, ओम कदम, तुकाराम बोरगे आदी प्रयत्नशील आहेत.