बैठकी व दौर्‍यांमध्ये आयुक्त व इतर शासकीय अधिकारी यांनी उपस्थित राहण्याचे कटाक्षाने टाळावे
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- आमदार, खासदार व मंत्री पदाचा दर्जा नसलेल्या अशासकीय सदस्यांना महापालिका व इतर कोणत्याही शासकीय कार्यालयात बैठक घेण्याचा अधिकार नाही. मात्र शहरात आमदार, खासदार अशा पध्दतीने बैठका घेऊन 10 मे 2011 च्या शासन निर्णयाची पायमल्ली करत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी शहर जिल्हाध्यक्ष व प्रदेश सचिव दीप चव्हाण यांनी केला आहे. तर अशा बैठकी व दौर्‍यांमध्ये आयुक्त व इतर शासकीय अधिकारी यांनी उपस्थित राहण्याचे कटाक्षाने टाळण्याचे स्पष्ट सूचना या शासन निर्णयात केले असल्याचे चव्हाण यांनी म्हंटले आहे.
महापालिका व इतर शासकीय कार्यालयात आमदार, खासदार बैठका घेऊन अधिकाराचा दुरुपयोग करत आहे. तर अशा बैठकांना उपस्थित राहून शासकीय अधिकारी शासन निर्णयाची अवहेलना करत असल्यास त्यांच्या विरोधात देखील शासनाकडे दाद मागण्यात येणार असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार शासनाचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी 10 मे 2011 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
या शासन निर्णयाप्रमाणे संबंधित खात्याचे मंत्री संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांची बैठक आयोजित करू शकतात व सूचना देऊ शकतात. मात्र आमदार, खासदार व विरोधी पक्षनेते इत्यादी अशासकीय सदस्यांना अशा पद्धतीने बैठका घेण्याचा कोणताही संवेधानिक अधिकार नाही. महापालिकेत आमदार, खासदार बैठका बोलवतात व त्याला अधिकारी वर्ग देखील उपस्थित राहतात. अशा बैठका फक्त फार्स असून, या बैठकांना शासनाची मान्यताच नसल्याने फक्त जनतेला वेड्यात काढण्याचा प्रकार असल्याचे चव्हाण यांनी म्हंटले आहे.
नुकतेच शहरात जातीय द्वेष पसरविण्याच्या उद्देशाने एक आमदार येऊन गेला, त्याच्या बंदोबस्तासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त देण्याची गरज नव्हती. हा आमदार शहरात कायदा, सुव्यवस्था भंग करण्याच्या उद्देशाने आलेला असल्याचे माहित असताना देखील पोलीसांनी त्याला रोखले नाही. उलट पोलीस प्रशासन देखील या दौर्‍यात सहभागी होवून शासन निर्णयाची पायमल्ली केली असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले आहे.