शहराच्या बाजारपेठेतील पथविक्रेत्यांचे महापालिकेत निदर्शने

हॉकर्स झोन व नो हॉकर्स झोन निर्माण करुन, पथविक्रेता समितीच्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी

तो पर्यंत हॉकर्सवरील नियोजित अतिक्रमणाच्या नावाखाली केली जाणारी कारवाई थांबवावी

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राष्ट्रीय पथविक्रेता व उपजीविका संरक्षण अधिनियम 2014 तरतुदीनुसार हॉकर्स झोन व नो हॉकर्स झोन निर्माण करावे व महानगरपालिका पथविक्रेता समितीने केलेल्या ठरावाप्रमाणे बाजारपेठेत पथविक्रेत्यांना चार बाय चार फुटाची जागा महापालिकेने आखून देण्याच्या मागणीसाठी हॉकर्स युनिटी असोसिएशनच्या वतीने मंगळवारी (दि.11 ऑक्टोबर) बाजारपेठेतील पथविक्रेत्यांनी महापालिकेत निदर्शने करुन महापालिका आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांना निवेदन देण्यात आले. तर सदर मागणी पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत बाजारपेठेत हॉकर्सवरील नियोजित अतिक्रमणाच्या नावाखाली केली जाणारी कारवाई थांबविण्याची मागणी करण्यात आली.

या आंदोलनात हॉकर्स असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष साहेबान जहागीरदार, महापालिका पथविक्रेता समिती सदस्य शाकिर शेख, संजय झिंजे, प्रकाश पोटे, सुशांत म्हस्के, भरत गारुडकर, दानिश शेख, नईम शेख, संतोष रासने, दत्ता शिंदे, राजू खाडे, अमोल बिंगी, कल्पना शिंदे, गफ्फार शेख, नदीम शेख, नवेद शेख, नवेद शेख, रमेश ठाकूर, रईस तांबोळी आदींसह पथविक्रेते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

अहमदनगर महापालिका हद्दीतील पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण झालेले आहे. मात्र राष्ट्रीय पथविक्रेता व उपजीविका संरक्षण अधिनियम 2014 तरतुदीनुसार जोपर्यंत हॉकर्स झोन व नो हॉकर्स झोन निर्माण होत नाही, तोपर्यंत पथविक्रेत्यांवर कारवाई करता येत नसल्याचे नमुद आहे.

महानगरपालिका पथविक्रेता समितीच्या 2 मे 2022 ला झालेल्या बैठकित समितीने ठराव करून कापड बजार, मोची गल्ली व घास गल्ली येथील पथविक्रेत्यांना चार बाय चार फुटाची जागा महापालिकेने आखून देण्याचा ठराव केलेला आहे. राष्ट्रीय पथविक्रेता व उपजीविका संरक्षण अधिनियम 2014 हा केंद्र सरकारचा कायदा असून, कायद्याच्या तरतुदीनुसार पथविक्रेत्यांना व्यवसाय करण्यापासून व मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवता येऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाला मान्यता दिलेली आहे.

शहराच्या कापड बजार, मोची गल्ली व घास गल्ली या भागात अतिक्रमणाच्या नावाखाली, पथविक्रेत्यांचा रोजगार हिरावून घेण्याचा सातत्याने प्रयत्न सुरु आहे. मागील तीस ते चाळीस वर्षापासून पिढ्यानपिढ्या पथविक्रेते बाजारात विविध वस्तूंची स्टॉल लावतात. काही राजकीय संघटना व दोन-तीन तथाकथित व्यापारी हे आपले वैयक्तिक हित साधण्यासाठी वारंवार महापालिका व पोलीस प्रशासनांना वेठीस धरुन सदरील पथविक्रेत्यांना हटविण्याची मागणी करत आहे. यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाला वारंवार निवेदन देऊन शहरातील वातावरण दूषित करून, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण केला जात असल्याचे यावेळी संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.

गेली दोन वर्षे कोरोना महामारीच्या टाळेबंदीत हातावर पोट असलेल्या पथविक्रेत्यांचे मोठे नुकसान झाले. अनेकांनी कर्ज घेऊन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह केला. पुन्हा आपला व्यवसाय उभा करण्यासाठी कर्ज घेतले. पथविक्रेत्यांवर मोठ्या प्रमाणात कर्जाचा डोंगर आहे. मागील रमजान सणाच्या महिन्यात सुद्धा पथविक्रेत्यांना सदरील राजकीय संघटना व मोजक्या व्यापार्‍यांनी महापालिकेवर दबाव टाकून कारवाई करण्यास भाग पाडले. महिनाभर त्यांचा रोजगार हिरावून घेण्यात आला. ऐन रमजान सणात त्यांना व्यवसायापासून वंचित ठेवण्यात आले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

काही दिवसांवर दिवाळी-दसरा सण आलेला आहे. पथविक्रेत्यांनी दिवाळीनिमित्त कर्ज घेऊन मोठी खरेदी केलेली आहे. पुन्हा त्या संघटना व मोजक्या व्यापार्‍यांनी महापालिका प्रशासनाकडे पथविक्रेत्यांना हटविण्याची मागणी सुरु केली आहे. महापालिकेने दबावाला बळी पडून पुन्हा कारवाई केल्यास पथविक्रेत्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. या कारवाईमुळे त्यांच्या कुटुंबीयांचे उपजीविकेचे साधन हिरावले जाणार असून, त्यांचा उदरनिर्वाचा प्रश्‍न बिकट होणार असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. हॉकर्स झोन व नो हॉकर्स झोन निर्माण करावे, महानगरपालिका पथविक्रेता समितीने केलेल्या ठरावाप्रमाणे पथविक्रेत्यांना बाजारपेठेत चार बाय चार फुटाची जागा महापालिकेने आखून देण्याची मागणी बाजारपेठेतील पथविक्रेत्यांनी केली आहे.

महापालिका प्रशासनाने दबावाला बळी पडून पथविक्रेत्यांवर कारवाई केल्यास, सर्व बाजारपेठेतील पथविक्रेते आपल्या मुला-बाळांसह आमरण उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा महापालिका प्रशासनाला देण्यात आला.

पथविक्रेत्यांना या सामाजिक, राजकीय संघटनांचा पाठिंबा जाहीर

हॉकर्स युनिटी असोसिएशनच्या न्याय, हक्काच्या मागणीसाठी त्यांच्या निवेदन व पुकारलेल्या आंदोलनास अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, चितळे रोड नेहरु मार्केट हातगाडी व भाजी विक्रेता संघटना, जन आधार सामाजिक संघटना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई) यांनी पाठिंबा दिला आहे.