बजेट अधिवेशनात दिल्लीला महापडाव आंदोलनाची घोषणा -कॉ. आनंदराव वायकर
अखिल भारतीय समन्वय समितीच्या हैदराबाद येथील सभेत निर्णय
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात दिल्लीला महापडाव आंदोलन करण्याचा निर्णय हैदराबाद येथे झालेल्या ईपीएस 95 पेन्शर संघटनांच्या अखिल भारतीय समन्वय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. तर ईपीएस 95 पेन्शर संघटनांची देशव्यापी एकजुटीचा नारा देण्यात आला असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघाचे चिटणीस कॉ. आनंदराव वायकर यांनी दिली.
हैदराबाद येथे येथे ज्येष्ठ पेन्शनर नेते एम.एन. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. 28 मे रोजी शेवगाव येथे झालेल्या पाच संघटना प्रतिनिधींच्या देवराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेने घेतलेल्या एकजूट वाढवण्याच्या निर्णयाचे या सभेत स्वागत करण्यात आले. शेगाव सभेमध्ये समन्वय समिती खेरीज अन्य दोन राष्ट्रीय संघटना व दोन महाराष्ट्र राज्य संघटनांनी एकजुटीच्या विचारांची सहमती दर्शवली होती. सर्व संघटनांची भूमिका, मागण्या, कृती यावर एकजूट व्हावी यासाठी दिल्ली येथे राष्ट्रीय सहमती परिषद घ्यावी व पेन्शनर संघटनांची आघाडी तयार करण्याचा निर्णय हैदराबादच्या बैठकीत करण्यात आला आहे. या सभेला देशभरातून व विविध राज्यातून विविध संघटनांचे सुमारे 70 प्रतिनिधी हजर होते.
मोदी सरकारने अनेक पेन्शनर विघातक निर्णय केले असून, 14 सप्टेंबर पासून पेन्शन हिशोबाची प्रो-राटा पद्धत लागू करून पेन्शनरांचे आर्थिक नुकसान करणे, एक हजार रुपये किमान पेन्शनला कपाती लावणे, गेल्या आठ वर्षांत प्रचंड महागाई वाढली तरी पेन्शनमध्ये वाढ न करणे, महागाई भत्ता लागू न करणे, पेन्शन वाढविण्यासाठी न्यायालयीन लढाईत पेन्शनरांनी मिळवलेला विजय मान्य न करता पेन्शन वाढूच नये म्हणून न्यायालयात अर्ज करणे, अनेक अभ्यास समिती नेमुन वेळकाढूपणा करणे, खोटी विधाने, खोटा प्रचार करणार्यांना सहकार्य करणे अशा प्रकारे सरकार काम करत असल्याची नोंद या बैठकित घेण्यात आली. या विरोधात संघर्ष करण्यासाठी सर्व संघटनांना एकवटण्याचे आवाहन करण्यात आले.
अखिल भारतीय समन्वय समितीच्या या सभेत मुख्य ठराव कॉ. अतुल दिघे यांनी मांडला. त्याला एम.आर. जाधव (नांदेड), मोहनन (केरळ), बी.डी. जोशी (नाशिक) यांनी पाठिंबा दर्शविला. सुमारे तीस प्रतिनिधींनी चर्चेत भाग घेतला. दिवसभर चाललेल्या चर्चेत पेन्शनरांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. संघटनेचे निमंत्रक धर्मजन यांनी किमान पेन्शन वाढवणे, पूर्ण वेतनावरील पेन्शन हे दोन महत्त्वाचे प्रश्न मांडून, न्यायालयाबाहेर देखील एकजुटीने संघर्ष करण्याची आवश्यकता असल्याची भावना व्यक्त केली.