संभ्रम दूर करण्यासाठी भविष्य निर्वाह निधीच्या सहाय्यक आयुक्तांनी साधला आंदोलकांशी संवाद
हायर पेन्शनरचा विकल्प स्वीकारण्यासाठी वेबसाईट पंधरा दिवसात सुरु होणार असल्याची माहिती
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- ईपीएस 95 पेन्शन संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची सुस्पष्टता देण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर्स संघटनेच्या वतीने सावेडी येथील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालया समोर गुरुवारी (दि. 12 जानेवारी) धरणे आंदोलन करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयाप्रमाणे 29 डिसेंबर रोजी श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने काढलेले परिपत्रक चुकीचे व संभ्रमात टाकणारे असल्याचे स्पष्ट करुन जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
या आंदोलनात संघटनेचे सरचिटणीस सुभाष कुलकर्णी, अध्यक्ष सर्जेराव दहिफळे, उपाध्यक्ष बाबूराव दळवी, ज्ञानदेव आहेर, अंकुश पवार, भागीनाथ काळे, आबा सोनवणे, मधुकर पठारे आदींसह ईपीएस 95 पेन्शनर्स मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
ईपीएस 95 पेन्शन संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्य खंडपीठाने नुकताच 4 नोव्हेंबर 2022 ला एक निर्णय दिला. त्याला अनुसरून भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने 29 डिसेंबर 2022 ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी एक परिपत्रक काढले आहे. परंतु हे परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व निर्णयाप्रमाणे नसून चुकीचे व सर्वांना संभ्रमात टाकणारे असल्याचे संघटनेचे म्हणने आहे. भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या वरील परिपत्रकाने सर्वांना अगदी निराश केले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भविष्य निर्वाह निधीच्या सहाय्यक आयुक्त मंजुषा आर. जाधव यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला. जाधव म्हणाल्या की, दहा ते पंधरा दिवसात हायर पेन्शनरचा विकल्प स्वीकारण्यासाठी वेबसाईट पंधरा दिवसात सुरु होणारतेव्हा वेबसाईटला जाऊन आपले पेन्शन वाढसाठी आपला नंबर टाकून विकल्प भरण्याचे त्यांनी सांगितले. तर 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वीच्या व 1 सप्टेंबर 2014 नंतरच्या पेन्शन धारकांनी पूर्ण पगावर पीएफ कपात झाली असेल, अशा पेन्शन धारकांना याचा फायदा घेता येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच वरिष्ठ पातळीवरुन येणार्या मार्गदर्शक सुचनांची माहिती संघटनांना कळविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. तर पेन्शनधारकांच्या विविध प्रश्नांचे त्यांनी निरसन केले.
आंदोलनाप्रसंगी सरचिटणीस सुभाष कुलकर्णी म्हणाले की, किमान 9 हजार पेन्शन मिळण्यासाठी मार्चमध्ये परत दिल्लीत आंदोलनाची तयारी ठेवावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फायदा फक्त 2 टक्के पेन्शनर्सना होणार असून, 98 टक्के पेन्शन धारक या लाभापासून वंचित राहणार आहे. यासाठी संघर्षाशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी प्रमुख पदाधिकार्यांनी आपल्या भाषणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय व भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने काढलेल्या परिपत्रकाने पेन्शनधारक मोठ्या अडचणीत सापडले असल्याचे सांगितले.