इंडिया अगेन्ट तमस स्लेवरी संघटनेचा पुढाकार
अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाच्या दोनशे वर्षपूर्तीनिमित्त जनतेच्या मदतीने व्यापक आंदोलन उभे करण्याची घोषणा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाच्या स्थापनेला दोनशे वर्षे पूर्ण होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर देशभरातील सर्व जिल्हा न्यायालयांना भारतीय संविधानाचे कलम 32 (3) खाली लोकल रिट्स काढण्याचे अधिकार देण्याची मागणी इंडिया अगेन्ट तमस स्लेवरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासाठी जनतेच्या मदतीने व्यापक आंदोलन उभे केले जाणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
भारतीय संविधान 1950 साली देशाने स्वीकारले, परंतु गेल्या 73 वर्षात देशातील किमान 70 टक्के लोकांना मूलभूत अधिकार व त्याच्या अंमलबजावणी बाबतची हमी अनुभवता आली नाही. भारतीय संविधानाचे कलम 32 (3) खाली सर्वोच्च न्यायालय तर 226 खाली देशातील विविध उच्च न्यायालयांना मूलभूत अधिकाराबाबत रीट काढण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. वरच्या न्यायालयात प्रकरणांचा खर्च आणि वकिलांची फी सामान्य माणसाला परवडत नाही. यामुळे तो न्यायासाठी दाद मागू शकत नाही. दिवाणी न्यायालयमध्ये सरकारच्या विरुद्ध दिवाणी खटले करता येतात, परंतु त्यासाठी सी.पी.सी. कलम 80 खाली दोन महिन्यांची आगाऊ नोटीस देणे आणि दिवाणी न्यायालयांच्या तांत्रिक कार्यपद्धतीमुळे तर वारी न्यायालयाच्या सवयीमुळे सरकार विरुद्ध सामान्य माणसाला त्वरित न्याय मिळत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्ह्यामधील केंद्र आणि राज्य सरकारचे कार्यालये यांच्याबाबत लोकल रिट्स काढण्याचे अधिकार जिल्हा न्यायालयाने यापूर्वीच देणे आवश्यक होते, असे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हा न्यायालयांना सेशन्स कोर्ट म्हणून जन्मठेप आणि फाशी देण्याबाबतचे अधिकार फौजदारी कायद्याने दिले आहेत. अशा वेळेस जिल्हा न्यायालयाच्या ठिकाणी विकसित उन्नत चेतना नाही असे म्हणणे म्हणजे, मूलभूत अधिकाराच्या अंमलबजावणी पासून लोकांना दूर ठेवणे असा त्याचा अर्थ होतो. मूलभूत अधिकार हे मुळातच नैसर्गिक अधिकार आहेत. देशातील 80 टक्के लोकांनी भारतीय संविधानाचा अभ्याससुध्दा केलेला नसतो. तर जिल्हा न्यायालयाचा भारतीय संविधानाशी काडी मात्र दैनंदिन संबंधित येत नाही. यामुळे 21 व्या शतकामध्ये राज्यकर्त्यांनी तमस चेतनेचे विसर्जन करून निश्‍चितपणे उन्नतचेतना प्राप्त केली पाहिजे. स्वतंत्र्योत्तर राज्यकर्ते हे गुट्टलबाज सत्तापेंढारी राहिल्यामुळे त्यांना उन्नतचेतना राबविता आली नाही. अहमदनगर जिल्हा देशाच्या चळवळीत अग्रेसर राहिला आहे. त्यामुळे अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाचे स्थापनेचे 200 वर्षे पूर्ण झाले आहे. याचा फायदा घेऊन देशव्यापी चळवळ सुरू करण्यात येणार असल्याचे संघटनेच्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हंटले आहे.
सर्व जिल्हा न्यायालयांना लोकल रिट्स काढण्याच्या अधिकारसाठी अनेक संघटनांनी प्रयत्न केले. परंतु सत्ताधार्‍यांनी तो हाणून पाडला. या मागणीसाठी जन आंदोलनाची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या मनात जिल्हा न्यायालयांबद्दल दुय्यम स्थान आहे. जिल्हा न्यायालयास असे अधिकार दिल्यास भ्रष्टाचार वाढेल, त्याचबरोबर सरकारला अनेक तक्रारींना तोंड द्यावे लागेल असा बचाव घेतला जातो, परंतु त्यामध्ये काही तथ्य नाही. जिल्हा न्यायालयांना कोणत्याही कायद्याचा किंवा संविधानाच्या कलमांचा अर्थ लावण्याचे काम नक्कीच राहणार नाही. फक्त छोट्या प्रकरणांमध्ये लोकल रिट्स, ऑर्डर किंवा सूचना देण्याचे अधिकार दिल्यामुळे सर्वसामान्यांना स्थानिक पातळीवर न्याय मिळणे शक्य होणार असल्याचे अ‍ॅड. गवळी यांनी म्हंटले आहे. या मागणीसाठी अ‍ॅड. गवळी, अशोक सब्बन, वीबहादूर प्रजापती, विठ्ठल सुरम, कैलास पठारे, सुधीर भद्रे, प्रकाश थोरात, ओम कदम, शाहीर कान्हू सुंबे आदी प्रयत्नशील आहेत.