• Tue. Jul 22nd, 2025

पारनेर, पाथर्डी तालुक्यातील वृक्ष लागवड योजनेत झालेल्या अपहाराचे लेखापरीक्षण व्हावे

ByMirror

Jan 14, 2024

दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीची मागणी

मोठ्या प्रमाणात लावण्यात आलेली झाडे अस्तित्वात नसून फक्त बिले काढण्यात आल्याचा आरोप

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- सामाजिक वनीकरणच्या पारनेर, पाथर्डी तालुका विभागात वृक्ष लागवड योजनेत झालेल्या अपहारप्रकरणी मुख्य वनरक्षक सामाजिक वनीकरणाच्या (पुणे) वतीने लेखापरीक्षण होऊन यामधील दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

या मागणीचे निवेदन समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे व पारनेर तालुकाध्यक्ष निवृत्ती कासुटे यांनी जिल्हाधिकारी यांना देऊन सदर प्रश्‍नी कारवाई न झाल्यास मुख्य वनरक्षक सामाजिक वनीकरणाच्या कार्यालया समोर बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.


सामाजिक वनीकरणच्या वृक्ष लागवड योजनेतंर्गत पारनेर व पाथर्डी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात लावण्यात आलेली झाडे अस्तित्वात नाही. मोठ्या प्रमाणात लावलेली मृतमय झाली असून, रोपट्यांची पूर्ण लागवड न करता संगोपन व संरक्षणावर मोठ्या प्रमाणात शासनाकडून आलेला निधीमध्ये अपहार झाला आहे. रोप लागवड व देखभालसाठीचे बिले दाखवून रकमा हडप करण्यात आले असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.


रोपट्याची लागवड केल्यानंतर सलग तीन वेळा रोपण, संरक्षण व संगोपनाची जबाबदारी सामाजिक वनीकरण विभागाची असते. नैसर्गिक आपत्तीने काही रोपे मृत झाल्यास त्या ठिकाणी नव्या रोपट्यांची पूर्ण लागवड करून त्याचे संगोपन व संवर्धन करणे गरजेचे असते. पारनेर तालुक्यात सन 2022 ते 23 मध्ये सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत काकणेवाडी, जवळा, वाडेगव्हाण ते जवळा कॅनॉल येथे वृक्ष लागवड दाखवण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात तेथे रोपे लावून संगोपन करण्यात की, परस्पर बिल काढण्यात आले, हे चौकशीद्वारे उघड होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.


पारनेर व पाथर्डी येथे अनेक कामांमध्ये अंदाजपत्रकीय रक्कम, निर्माण मनुष्य दिवस, खड्डे, खोदकाम, वाहतूक खर्च, लागवड खर्च, वृक्ष संरक्षण व देखरेख खर्चात अनियमितता व अपहर झाला आहे. या कामाची दप्तर तपासणी करून व प्रत्यक्ष कामाची पाहणी मुख्य वनरक्षक सामाजिक वनीकरणाच्या वतीने करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या प्रकरणी एक महिन्यात ऑडीट करुन दोषींवर कारवाई न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *