बँकेच्या नुकसानाची जबाबदारी निश्‍चित करुन, त्या रकमा वसुल करण्याचे आदेश
प्राधिकृत अधिकारीची नियुक्ती; सहा महिन्यात कार्यवाही करण्याच्या सूचना
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेत सत्ताधारी संचालकांनी वारेमापपणे केलेल्या आर्थिक उधळपट्टीची सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य (पुणे) कार्यालयाने दखल घेतली असून, अप्पर निबंधक शैलेश कोतमिरे यांनी बँकेच्या नुकसानाची जबाबदारी संबंधितांवर निश्‍चित करुन, त्या रकमा वसुल करण्याचे आदेश काढले आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 88 एक अन्वये ही कारवाई करण्यात आली असून, यासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून तालुका उपनिबंधक शुभांगी गोंड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या आदेशाने बँकेच्या सत्ताधारी संचालक मंडळाचे चांगलेच धाबे दणाणले असून, त्यांच्या गैरव्यवहारावर या आदेशाने शिक्कामोर्तब झाला आहे. अप्पर निबंधक कोतमिरे यांनी 22 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या आदेशात विद्यमान संचालकांनी बँकेतून वकील फी, चौकशी खर्च, सुनावणी खर्च, मानधन, प्रवास खर्च, भत्ते, न्यायालयीन खर्च व इतर खर्चाचा समावेश करुन बँकेचे 1 लाख 52 हजार 230 रुपयाचे आर्थिक नुकसान केले. या आर्थिक नुकसानीची रक्कम निश्‍चित करणे, नुकसानिस जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीच्या जबाबदारीचे प्रमाण निश्‍चित करून त्यांच्याकडून आर्थिक नुकसानीच्या रकमा वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 88 (1) मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून शुभांगी गोंड (तालुका उपनिबंधक सहकारी संस्था अहमदनगर) यांची नियुक्ती केली आहे. आवश्‍यक ते आदेश पारित करून प्राधिकृत अधिकारी यांनी सदरची कार्यवाही आदेशाच्या तारखेपासून सहा महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहे.
पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व त्याखालील नियम 1961 अन्वये नोंदविण्यात आलेली सहकारी बँक असून, सदरची बँक ही सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्थेच्या वैधानिक कार्य कक्षेत येते. बँकेचे कामकाज बँकिंग रेग्युलेशन 1950 महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 उक्त बँकेचे नोंदणी करून उपविधी यातील तरतुदी तसेच रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, राज्य शासन, सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य (पुणे) यांचे निर्णय, परिपत्रक व मार्गदर्शक निर्देशानुसार कामकाज करणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संचालक मंडळाने त्यांच्यावर झालेल्या कलम 83 अन्वये विरुद्ध उच्च न्यायालयात जाताना वैयक्तिक खर्च करणे आवश्‍यक होते. असे असताना हातात सत्ता असल्याने मनमानी पद्धतीने बँकेचा पैसा खर्च करून बँकेचे नुकसान संचालक मंडळाने केले आहे. सदरची कलम 88 अन्वये जबाबदारी निश्‍चीत करण्यात येणार आहे. यामुळे संचालक मंडळाचे येत्या निवडणुकीत उभे राहून सत्ता मिळवण्याचे मनसुभे धुळीस मिळणार आहे. बँकेच्या पैश्‍याची केलेली उधळपट्टीचा सर्व खर्च वसुलीस पात्र राहणार आहे. कलम 88 चा सहकार खात्याच्या आदेश झाल्याने चौकशी अंती विद्यमान संचालक येत्या निवडणुकीत अपात्र होणार असल्याची भावना संस्थापक सभासद विनायक गोस्वामी व माजी सैनिक बाळासाहेब नरसाळे यांनी व्यक्त केली आहे.