नेहरु पुतळ्याची संरक्षक भिंत काढण्याच्या कारवाईला महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची स्थगिती
सत्याचा विजय झाला; नागोरी मुस्लिम मिसगर जमाअत ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भावना
नगर (प्रतिनिधी)- महापालिकेच्या वतीने शहराच्या लालटाकी येथील नागोरी मुस्लिम मिसगर जमाअत ट्रस्टच्या मालकीचे सर्व्हे नंबर 119 मधील नेहरु पुतळ्याला असलेली संरक्षक भिंत काढून घेण्याच्या दिलेली नोटीस गुरुवारी (दि.6 मार्च) रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली. तर बुधवारी सदर संरक्षक भिंतीचे बांधकाम काढून घेण्यास आलेल्या महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाला महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या सदर कारवाई दिलेल्या स्थगितीच्या निर्णयाने माघारी फिरावे लागले होते. सदर प्रकरण महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे सुनावणीला असून, जो निर्णय येईल तो मान्य राहणार असल्याची माहिती ट्रस्टचे सचिव रेहान काझी यांनी दिली. यावेळी खजिनदार वाजिद खान, शैक्षणिक सचिव ईनामउल्ला खान, विश्वस्त इफ्तेखार खान आदी उपस्थित होते.
माध्यमांशी बोलताना रेहान काझी म्हणाले की, नेहरु पुतळ्याला असलेली 40 वर्षा पूर्वीची संरक्षक भिंत काही समाजकंटकांनी गैरउद्देशाने पाडली होती. सदरची तोफखाना पोलीस स्टेशनला तक्रार करुन पाडण्यात आलेला भाग पुन्हा बांधून घेण्यात आला. तर नुकतेच महापालिकेच्या वतीने नागोरी मुस्लिम मिसगर जमाअत ट्रस्टच्या मालकीचे सर्व्हे नंबर 119 मधील नेहरु पुतळ्याला असलेली संरक्षक भिंत काढून घेण्याची 3 मार्च रोजी नोटीस जारी करण्यात आली. ती नोटीस 4 मार्चला प्राप्त झाली. त्यामध्ये संरक्षक भिंतीचे अतिक्रमण दाखवून ते बांधकाम 24 तासात काढून घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
या संदर्भात तातडीने महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग (मुंबई) अध्यक्ष प्यारेजिया खान, एजाज खान व तेथील कर्मचारी यांना संपर्क करुन व मेलद्वारे सदर प्रकरणाची तक्रार दाखल करण्यात आली. शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करुन अन्यायकारक पध्दतीने महापालिका कारवाई करत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. याप्रकरणी सखोल चौकशीची सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय मान्य राहणार असल्याचे ट्रस्टच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. आयोगाने तातडीने याची दखल घेऊन भिंत पाडण्याच्या कारवाईला स्थगिती देऊन सुनावणीचे आदेश दिले.
मनपा आयुक्तांनी 24 तासाचे अत्यंत कमी वेळ देऊन, बुधवारी (दि.5 मार्च) दुपारी अतिक्रमण विरोधी पथकाचे आदित्य बल्लाळ व मनपाचे अधिकारी काही अधिकारी यांनी पोलीसांच्या फौजफाट्यासह जेसीबीद्वारे संरक्षक भिंत पाडण्यास आले होते. त्यांना आयोगाने कारवाईला स्थगिती दिल्याचे आदेश दाखवले. सुनावणी पूर्ण होई पर्यंत कारवाई करु नये, अशी विनंती करुन देखील मनपाचे अधिकारी ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. याप्रकरणी तणाव वाढू नये, यासाठी पोलीस उपाधीक्षक यांच्याशी देखील ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांनी संपर्क साधून परिस्थितीची जाणीव करुन दिली. अशा परिस्थितीत आयुक्त फोन उचलण्यास तयार नव्हते, शेवटी आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी मनपाच्या अधिकाऱ्यांशी फोनवर बोलल्यानंतर काही वेळानंतर कारवाई न करता मनपाचा फौजफाटा निघून गेला.
गुरुवारी सकाळी ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांना महापालिकेत बोलविण्यात आले होते. महापालिकेत गेले असता संदर्भीत विषयावरुन दिलेली नोटीस रद्द करून मागे घेण्यात येत असल्याचे लेखी देण्यात आले असल्याचे काझी यांनी सांगितले. आयोगाच्या निर्णयाचा मान राखून महापालिकेने सत्य परिस्थिती जाणून घेऊन नोटीस रद्द केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानण्यात आले. तर सत्याचा विजय झाल्याची ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांनी भावना व्यक्त करुन, यामध्ये सर्वात मोठा वाटा महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोगाचा असल्याचे स्पष्ट करुन त्यांचे देखील आभार मानण्यात आले.