प्रहार दिव्यांग क्रांती संस्थेचे नवनिर्वाचित जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन त्यांचे स्वागत
कोट्यावधीचा निधी खर्च झालेला नसल्याने ठिया आंदोलनाचा इशारा
नगर (प्रतिनिधी)- महापालिका हद्दीतील दिव्यांगांना महापालिकेकडून उदरनिर्वाह अनुदान निधी दरमहा मिळण्याची मागणी नुतन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्याकडे प्रहार दिव्यांग क्रांती संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे. तर निधी मिळत नसल्याने दिव्यांगांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न बिकट बनला असल्याबाबत त्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. तर नुकतेच जिल्हाधिकारी पदाचा पदभार घेतल्याबद्दल डॉ. आशिया यांचा दिव्यांगांच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा भेट देवून स्वागत करण्यात आले. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. लक्ष्मण पोकळे, विजय हजारे, पोपट शेळके, राजेंद्र पोकळे, डॉ. सोमनाथ देवकाते, राजू पोकळे आदी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारचा दिव्यांग हक्क अधिनियम कायदा 1995, 2005 आणि नव्याने झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाकडे प्रहार दिव्य क्रांती संघटनेने अनेक आंदोलने उपोषणे केली. आत्तापर्यंत जवळजवळ 48 पेक्षा जास्त शासन निर्णय मंजूर झालेले आहेत. राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एकूण उत्पन्नाच्या कमीत कमी 3 टक्के निधी व आत्ताच्या नव्याने काढलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे 5 टक्के निधी दिव्यांगांच्या स्वयंरोजगार, पुनर्वसन किंवा दिव्यांगांची आर्थिक दृष्ट्या सक्षमीकरण, दिव्यांगांना पेन्शन, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक सुविधा, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती आदी कार्यासाठी वापर केला जावा असे निर्देश दिले आहेत.
शासन निर्णयाप्रमाणे नगर महापालिकेने दिव्यांगांना अनुदानाची रक्कम दरमहा नियमितपणे कधीही दिली नाही. त्याबाबत दिव्यांगांनी अनेक वेळा आंदोलने केली, परंतु महापालिकेने त्यांना फक्त आश्‍वासन देऊन चालढकल केली आहे. परंतु आता दिव्यांग बांधवांना पूर्वीची थकीत संपूर्ण रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा केल्याशिवाय दिव्यांग मागे हटणार नसून, संघटनेच्या वतीने ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
दिव्यांगाना कोणाचाही आधार नाही. त्यांची संपूर्ण उपजिविका ही अनुदानाच्या रकमेवरच आहे. याचे भान महापालिकेला राहिलेले नाही. त्याकरिता दिव्यांग बांधवांची नुकतीच वरिष्ठ कार्यकर्त्यांची महत्त्वाची बैठक नगर येथे झाली असून, बैठकीमध्ये अनुदानाची रक्कम मिळाल्याशिवाय आंदोलनातून मागे हटायचे नाही, असा ठाम निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला आहे.
सन 2020-21 मधील 6 लाख, 2021-22 मधील 12 लाख, 2022-23 मध्ये 11 लाख आणि 2023-24 मध्ये 1 कोट रुपये पर्यंत पर्यंतचा निधी शिल्लक असून, तो खर्च झालेला नसल्याचे म्हंटले आहे. शासन निर्णयाप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था कडून निसमर्थ असलेल्या व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या 5 टक्के निधीचे नियंत्रण करण्याकरिता मापालिकेने लवकरात लवकर समिती गठित करून दिव्यांग प्रतिनिधींना स्थान द्यावे, महापालिका हद्दीतील अपंगांचे विविध योजना राबवण्यासाठी प्रभाग निहाय, वार्डनिहाय, अधिकारी नेमण्यात यावे, महापालिकेमध्ये सायकल स्टॅण्ड आणि पार्किंग स्थळासाठी प्राधान्याने दिव्यांगांच्या बचत गटांना चालवण्यासाठी देण्यात यावे व तो निर्णय तातडीने घेण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.