राज्यात बिकट बनत चाललेले शिक्षक, शिक्षकेतरांचे प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राज्यात बिकट बनत चाललेल्या शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या गंभीर प्रश्‍न सोडविण्याचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन देण्यात आले. तर अनेक वर्षापासून शिक्षक भरती झाली नसल्याने, सरकारी व खाजगी शाळामधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांची दिवसेंदिवस घटत चाललेली संख्या, खासगीकरणाच्या शासन निर्णयाने निर्माण झालेला असंतोष याबाबत त्यांचे लक्ष वेधण्यात आले.
शहरात कार्यक्रमानिमित्त आलेले बावनकुळे यांची शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने भेट घेवून सदर प्रश्‍नी चर्चा केली. तर महायुती सरकारच्या माध्यमातून शिक्षक, शिक्षकेतरांचे प्रलंबीत प्रश्‍न मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी शिक्षक परिषदेचे प्रांताध्यक्ष प्रा. सुनिल पंडीत, विभाग अध्यक्ष शरद दळवी, प्रांतसदस्य सुनिल सुसरे, शहरजिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे, कार्यवाह शिवाजी घाडगे, कोषाध्यक्ष प्रसाद सामलेटी, ग्रामीणचे कोषाध्यक्ष बबन शिंदे, प्रा. भरत बिडवे, साजिद पठाण, प्रा. शेलार, प्रा. बाळासाहेब वाकचौरे, प्रा. बा.ल. ठोकळ, ज्ञानेश्‍वर शिंदे (माऊली), अशोक चव्हाण, प्रा. श्रीकृष्ण पवार, प्रा. बाबासाहेब शिंदे, साहेबा बोडखे, विठ्ठल बोडखे आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या सरकारी व खाजगी शाळामधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत चाललेली आहे. अनेक वर्षापासून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जागेवर नव्याने भरतीच झालेली नाही. त्यामुळे जवळपास लाखाच्या पुढे पदे रिक्तच आहेत. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध नाहीत. आहे त्या शिक्षकांवर कामाचा भार वाढलेला आहे. त्यातच वेगवेगळ्या अशैक्षणिक कामामुळे सर्व कर्मचारी त्रस्त आहेत. नुकतेच शासनाच्या 6 सप्टेबरच्या खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाच्या नवीन शासन निर्णयानुसार राज्यात बेरोजगारी देखील वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या खासगीकरणाच्या शासन निर्णया विरोधात राज्यभरातून संताप व्यक्त होताना दिसून येत असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रा. सुनिल पंडित यांनी बावनकुळे यांचे स्वागत केले. बाबासाहेब बोडखे यांनी शिक्षकांचे प्रश्‍न मांडून, आधारकार्ड नसलेले मात्र पट संख्येवर असलेले विद्यार्थी संचमान्यतेसाठी ग्राह्य धरले जात नाही. अनेक विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नसल्याने शिक्षक अतिरिक्त होण्याची भिती निर्माण झाली असल्याचा गंभीर मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
शैक्षणिक वर्ष 2023-24 या वर्षी संचमान्यतेसाठी आधारकार्ड व्हॅलिडेशन सक्ती करू नये, इतर राज्याप्रमाणे सरसकट जुनी हक्काची पेन्शन योजना द्यावी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेठ बिगारीस लावणारा 6 सप्टेबरचा खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाचा शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा, फेब्रुवारी 2023 शासन आदेशानुसार ज्या विनाअनुदानित शाळा पात्र ठरलेल्या आहेत त्या शाळेचे अनुदान त्वरित सुरु करावेत, शासन आदेशानुसार पात्र ठरलेल्या 20, 40 टक्के प्रमाणे पात्र शिक्षकांचे शालार्थ आयडी लवकरात लवकर वितरित करावेत, शासना मार्फत राबवण्यात येणाऱ्या शाळाबाह्य सर्वेक्षण, जनगणना, निरक्षरांचे सर्वेक्षण, बी. एल ओ यासारखी अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना देऊ नये याचा शासन निर्णय काढून आदेश दयावा, मागील 7 व्या वेतन आयोगातील थकलेल्या दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथा हफ्ता मंजूर करून दिवाळी पूर्वी कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावा, पवित्र पोर्टलमार्फत पूर्वीप्रमाणेच शिक्षकांची भरती त्वरीत करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.