शेतकरी संरक्षण कायदा आणून देशभरात वंदे किसान गुड्स ट्रेन्स सुरू करा
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी शेतकरी संघटना, पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी देशात शेतकरी संरक्षण कायदा आणण्यासाठी व शेतमालाला चांगला भाव मिळण्यासाठी देशभरात वंदे किसान गुड्स ट्रेन्स सुरू करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटना, पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेच्या वतीने सोमवारी (दि.7 ऑक्टोबर) जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी केंद्र सरकार राबवित असलेल्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध नोंदवून शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
या आंदोलनात शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते अनिल घनवट, पीपल्स हेल्पलाईनचे ॲड. कारभारी गवळी, भारतीय जनसंसदेचे अशोक सब्बन, रईस शेख, राम धोत्रे, सुनिल टाक, अशोक भोसले, शिरीष पापडेजा, पांडूरंग पडवळ, भाऊसाहेब सुद्रीक, शाहीर कान्हू सुंबे, विठ्ठल सुरम, बबलू खोसला, कारभारी गायकवाड, बबलू खोसला, वीरबहादूर प्रजापती, सिमा नरोडे, भिमराव गाजरे, पंकज कुलकर्णी आदींसह शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
देशातील तमाम शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य आणि आर्थिक न्याय मिळवून देण्यासाठी शेतकरी संरक्षण कायद्याची गरज आहे. 75 वर्षाच्या स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा भारतातील सामान्य शेतकऱ्यांना आर्थिक न्याय मिळू शकलेला नाही. आज शेतकऱ्यांना फक्त पैशाची, कर्जमाफीची लालुच दाखवली जाते, परंतु प्रत्यक्षात शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळत नाही. अनेक वेळेला नाशवंत मालाचे भाव उत्पादन खर्चाच्या खाली जातात. त्यातुन रस्त्यावर माल फेकून द्यावा लागतो. यासाठी देशातील सर्व बाजारपेठा शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाल्या पाहिजे. त्यासाठी वंदे किसान गुडस् ट्रेन्स् शिवाय पर्याय नसून, मात्र केंद्र सरकार याबाबतीत काहीएक निर्णय घेत नसल्याचे संघटनांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
शेतकरी संरक्षण कायद्यातून पीक विमा योजना, शेतीमाल वाहून नेण्यासाठी कायमची वाहतूक यंत्रणा, विशेषतः मालवाहू रेल्वे, त्याशिवाय जिरायत शेतकऱ्यांसाठी सरकारी अनुदानातून जलतारा योजना राबविण्याची तरतूद, कृषी उद्योजक निर्माण होण्यासाठी कृषी उद्योग वसाहती प्रत्येक तालुक्यामध्ये झाल्या पाहिजेत. शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी न्यायालयं या कायद्याने देशभरात स्थापन व्हावीत, ज्यातून शेतरस्ते, जमीनी खालून पाईपलाइन, शेती संदर्भातील वाद, शेती वाटप आणि इतर सर्व बाबी फक्त सहा महिन्याच्या आत निकालात काढण्याची तरतुद असावी. आज सर्वत्र शेतीमाल भेसळ करून विकला जातो. त्यातून मोठ्या प्रमाणात कॅन्सरसारखे आजार पसरत आहेत. त्यामुळे एकंदरीत शेतीव्यवसायाला चांगले दिवस आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक न्याय मिळवून देण्यासाठी या कायद्याशिवाय पर्याय नसल्याची भूमिका आंदोलकांनी व्यक्त केली.
नाशवंत शेतीमाल वाचविण्यासाठी शीतगृहांची प्रत्येक गावात सोय झाली पाहिजे. प्रत्येक गावासाठी कृषी पंचायतीची स्थापना या कायद्याने झाली पाहिजे, शेतकऱ्यांना सोलर उर्जेवर चालणारे ट्रॅक्टर्स, सोलर पंप, मोठ्या अनुदानातून मिळाले पाहिजे. शेतकऱ्यांना दुग्धव्यवसाय, पोल्ट्री व्यवसाय,आणि इतर व्यवसायांसाठी कमी व्याजदरात कर्ज मिळण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.
ॲड. कारभारी गवळी म्हणाले की, भारत सरकार गेली पंच्चाहत्तर वर्षे शेतकऱ्यांबाबत कुंभकर्णासारखे झोपलेले आहेत. अर्थशास्त्राचा मागणी व पुरवठयाचा सिध्दांत सरकारला आजही समजला नाही. जग ज्या वेगाने प्रगती करत आहे, त्या प्रमाणात भारतीय शेतकरी फारच मागे आहे. त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञाची गरज आहे आणि शेतकरी संरक्षण कायद्यातून या सर्व बाबी शेतकऱ्यांना कायदेशीर अधिकार म्हणून उपलब्ध होवू शकणार असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
अशोक सब्बन यांनी देशभरातील शेतकऱ्यांनी आणि समविचारी जनतेने शेतकरी संरक्षण कायद्याला पाठींबा दिला पाहिजे. शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात ग्रामीण भागात घरं बांधता आली पाहिजे आणि कर्जफेड वीस वर्षाची करणे देखील उचित ठरणार आहे. यातूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शुन्यावर आणता येणार असल्याचे सांगितले. शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते अनिल घनवट यांनी देशभरातील हजारो शेतकरी नेत्यांना संघटीत करुन शेतकरी संरक्षण कायद्यासाठी आंदोलन व्यापक करण्याचा संकल्प यावेळी व्यक्त केला.