लहुजी शक्ती सेनेचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन
राजकीय दबावापोटी आदेश होऊनही रस्ता खुला होत नसल्याचा आरोप
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- मागील पाच वर्षापासून घोगरगाव (ता. नेवासा) मागासवर्गीय समाजातील कुटुंबीयांचा रहदारीचा अडविण्यात आलेला रस्ता खुला करुन रस्त्यात अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी लहुजी शक्ती सेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. या रस्त्याप्रकरणी ग्रामविकास अधिकारीने एका दाखल्यात रस्ता मंजूर असल्याचे व दुसऱ्या दाखल्यात रस्ता मंजूर नसल्याचे म्हंटले असताना याची चौकशी व्हावी व महिला सरपंचचे पती अनाधिकाराने पदाचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. रस्ता खुला न झाल्यास पिडीत कुटुंबीयांसह जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर 17 सप्टेंबर पासून उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष सुनील शिंदे, ज्ञानेश्वर जगधने, सिताराम शिरसाठ, राजाराम काळे, किरण कणगरे, शकुंतला कणगरे, लहू खंडागळे, प्रविण वैरागर, जयवंत गायकवाड, लखन साळवे, संतोष उमाप, उत्तम रोकडे आदी उपस्थित होते.
घोगरगाव (ता. नेवासा) येथे किरण अण्णासाहेब कनगरे यांची शेत जमीन असून, तेथे ते आपल्या कुटुंबीयांसह राहत आहे. मात्र गावगुंड असलेल्या काही व्यक्तींनी त्यांच्या शेतजमीनीसह घराचा रहदारीचा रस्ता 2018 पासून बंद केलेला आहे. जाणीवपूर्वक रस्ता अडून त्यांच्या मुलांना देखील शिक्षणापासून वंचित ठेवून त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. मंडळ अधिकारी यांनी रस्ता खुला करुन देण्याचे पत्र काढून देखील रस्ता खुला करण्यात आलेला नाही.

टाकळी भानशिव ते कणगरे वस्तीच्या रस्त्याला दलित वस्ती विकास योजनेतंर्गत 4 लाख 50 हजार रुपयाची निधी आलेला आहे. रस्ता अडविणाऱ्यांनी देखील ग्रामविकास अधिकारी यांच्यासमोर संमती पत्र लिहून दिले आहे. तर गटविकास अधिकाऱ्यांना सदरचे काम तातडीने करण्याचे आदेशही दिलेले आहे. मात्र रस्ता खुला करुन दिला जात नसताना या रस्त्याचे काम देखील अडकले आहे. रस्त्याचे ठेकेदार यांनी तहसीलदार व पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे लेखी तक्रार केल्याने पोलीस निरीक्षक यांनी फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करून 22 जुलै 2023 रोजी रस्ता खुले करण्याबाबत आदेश दिलेले आहेत. मात्र राजकीय दबावापोटी हा रस्ता अद्यापि खुला करण्यात आलेला नाही.
याप्रकरणी शकुंतला कणगरे यांनी उपोषण केले असता, त्यांना रस्ता खुला करत असल्याचे खोटे आश्वासन देऊन उपोषण मागे घेण्यास भाग पाडले. त्यानंतरही रस्ता खुला करुन देण्यात आलेला नाही. ग्रामविकास अधिकारी एका दाखल्यात रस्ता मंजूर असून 4 लाख 50 हजार इतका निधी मंजूर केलेला आहे. त्याच विषयावर दुसऱ्या दाखल्यावर लिहितात की रस्ता मंजूर नसल्याचे म्हणत आहे. महिला सरपंचाचे पती देखील अधिकाराचा गैरवापर करुन जाणून बुजून मागासवर्गीय कुटुंबीयांना जातीवाचक शिवीगाळ करून धमकावत असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
या प्रकरणी चौकशी करुन दोषींवर कारवाई व्हावी, रस्ता खुला करुन रस्ता अडविणाऱ्यावर कारवाई करावी, मागासवर्गीय कुटुंबीयांना वारंवार धमकाविले जात असताना त्यांना संरक्षण देण्याची मागणी लहूजी शक्ती सेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
