आरपीआय ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष विजय शिरसाठ यांची मागणी
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन
नगर (प्रतिनिधी)- समग्र शिक्षा अंतर्गत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी अंतर्गत पायाभूत चाचणीसाठी सहा ते आठ ऑगस्ट दरम्यान जिल्ह्यातील शाळा-शाळांमधून अन्य शाळांवर बेकायदेशीरपणे नेमलेल्या पर्यवेक्षकांच्या नेमणुका रद्द करण्यात याव्यात व ही पायाभूत चाचणी परीक्षा फक्त वर्ग शिक्षकांनाच घेण्यात येऊ द्यावी, अशी मागणी आरपीआय (गवई गट) ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष विजय शिरसाठ यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे
निवेदनात म्हटले आहे की, प्रत्येक विद्यार्थ्याने इयत्तानिहाय अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त केली आहे किंवा नाही याची पडताळणी होऊन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी शिक्षकांना मदत होईल. सदर चाचण्या इयत्ता दहावी व बारावी बोर्ड परीक्षा प्रमाणे नाहीत. यामुळे विद्यार्थ्यांना याचा अतिरिक्त ताण देऊ नये. चाचण्यांचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांनी अध्ययन निष्पत्ती किती प्रमाणात प्राप्त केलेल्या आहेत, हे शिक्षकांनी लक्षात घेऊन गरजेनुरूप अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेत मूलभूत सुधारणा करणे व कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे हा आहे, असे स्पष्ट निर्देश आहेत.
मात्र प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी घेतलेल्या 4 ऑगस्ट 2025 च्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये शासननिर्णयाचे उल्लंघन करत स्वतःच्या तोंडी आदेशान्वये जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळा शाळांमधील एक /दोन शिक्षकांना अन्य शाळांमध्ये पर्यवेक्षण करण्यासाठी बळजबरीने पाठविण्यात आले आहे. यामुळे पायाभूत चाचणी इयत्ता दहावी व बारावी बोर्ड परीक्षा प्रमाणे नाहीत हे मा संचालक एससीईआरटी ,पुणे यांनी स्पष्ट केले असतानाही प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील शिक्षकांना इतर शाळांवर पर्यवेक्षण करण्यास तोंडी आदेशित केल्यामुळे शासननिर्णयाचे स्पष्टपणे उल्लंघन झाले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
जे वर्गशिक्षक पर्यवेक्षक म्हणून अन्य शाळांवर पर्यवेक्षणासाठी जाणार आहेत त्यांच्या वर्गाची पायाभूत चाचणी योग्य रीतीने / पद्धतीने पार पडणार नाही, यामध्ये संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. इयत्ता दुसरी ते आठवीच्या वर्गांवर इतर शाळेतील अनोळखी/नवखे शिक्षक पर्यवेक्षणासाठी येणार असल्यामुळे व आपला वर्गशिक्षक ही परीक्षा घेणार नसल्यामुळे मुलांवर मानसिक दबाव येऊन त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण येणार आहे, जे वर्गशिक्षक पर्यवेक्षणासाठी इतर शाळेवर कुठल्यातरी वाहनाने प्रवास करणार असून या दरम्यान काही अघटित घडल्यास या घटनेला प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनाच जबाबदार धरण्यात यावे, पायाभूत चाचणीसाठी पर्यवेक्षक शिक्षक अदलाबदली मुळे ही परीक्षा ही दडपणाखाली व योग्य वातावरणात पार पडली जाणार नाही, जिल्ह्यातील शाळेतील मुख्याध्यापकांना कुठल्याही प्रकारचे लेखी आदेश नसल्यामुळे संबंधित पर्यवेक्षक शिक्षकांना संबंधीत शाळेतून कार्यमुक्त करताना मुख्याध्यापक हे तांत्रिकदृष्ट्या अडचणीत येणार आहेत.
राहुल रेखावार, संचालक, एससीईआरटी, पुणे यांच्या 8 जुलै 2025 च्या परिपत्रकात जिल्ह्यातील शिक्षकांना पायाभूत चाचणीच्या पर्यवेक्षणासाठी अन्य शाळांवर पाठविण्यात यावे, याबाबत कुठलेही स्पष्ट निर्देश नाहीत. तसेचही परीक्षा वर्ग शिक्षकांनी घेण्यात यावी याबाबत स्पष्ट निर्देश आहे. उलट ही परीक्षा दहावी व बारावी बोर्डाप्रमाणे नाहीत, हे त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केलेले आहे. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील शिक्षकांवर अविश्वास दाखवून शासनाच्या परिपत्रकामध्ये समाविष्ट नसणारे निर्देश हे स्वतःच्या अधिकारात दिलेले असल्यामुळे ते रद्द होऊन शाळा शाळांवर शिक्षकांना पर्यवेक्षक म्हणून नेमण्याचे दिलेले तोंडी आदेशही रद्द करावेत अशीही मागणी करण्यात आली आहे.