खाजगी शाळांतील शिक्षकांसाठी आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करा
तपासणी अहवाल सादर, आता शासन निर्णय निर्गमित करणे अत्यावश्‍यक -बाबासाहेब बोडखे
नगर (प्रतिनिधी)- 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व नंतर शंभर टक्के वेतन अनुदान प्राप्त झालेल्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी तसेच राज्य राज्य शासकीय व अन्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन माजी शिक्षक आमदार तथा शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, शिक्षण सचिव व शिक्षण आयुक्तांना दिले आहे. तपासणी अहवाल सादर झालेला असून, आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन शासन निर्णय निर्गमित करणे अत्यावश्‍यक असल्याचे शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी म्हंटले आहे.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व नंतर शंभर टक्के वेतन अनुदान प्राप्त झालेल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत तपासणी करण्याकरिता शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय 13 ऑगस्ट 2024 अन्वये तपासणी समिती गठीत करण्यात आली. सदर तपासणी समितीला विषय बाबतचा अहवाल 1 महिन्याच्या आत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार तपासणी समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन शासन निर्णय निर्गमित करणे अत्यावश्‍यक व निकडीची आहे.
राज्य शासकीय व अन्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याची शिफारस शासनास करण्याबाबत शासन निर्णय 31 जुलै 2019 अन्वये अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली. अभ्यास गटाची अंतिम बैठक 6 मार्च 2020 रोजी बालचित्रवाणी कार्यालय पुणे येथे घेण्यात आली. सदर अंतिम बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार अभ्यास गटाचा अंतिम अहवाल शिफारशीसह शासनास 8 मे 2020 रोजी सादर करण्यात आला. शासनाने अभ्यास गटाचा अंतिम अहवाल जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवून शिक्षणाकांना तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजनेपासून वंचित ठेवले असल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आला आहे. तर ही बाब शिक्षकांवर अन्यकारक आणि शिक्षण क्षेत्रात संताप निर्माण करणारी असल्याचे म्हंटले आहे.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व नंतर शंभर टक्के वेतन अनुदान प्राप्त झालेल्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी तसेच राज्य राज्य शासकीय व अन्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याप्रकरणी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तात्काळ निर्णय घेऊन घोषणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.