महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेची मागणी
तर नवभारत साक्षरता कार्यक्रम निरक्षर सर्वेक्षणाला विरोध
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- नवभारत साक्षरता कार्यक्रम निरक्षर सर्वेक्षणाला महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने विरोध दर्शवून सदर कामावर बहिष्कार टाकत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. तर वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीच्या ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी असलेले सर्व्हर अनेक दिवस बंद असताना सदर प्रशिक्षणासाठी मुदतवाढ मिळण्याच्या मागणीचे निवेदन माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांना देण्यात आले.
शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने सदर प्रश्‍नाबाबत नुकतीच शिक्षणाधिकारी यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी शिक्षक परिषदेचे राज्य अध्यक्ष सुनील पंडित, शहर जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे, शहर कोषाध्यक्ष प्रसाद सामलेटी, जमीर शेख, तौसिफ शेख, अशोक दौडके आदी उपस्थित होते.
सुनील काकडे, अनिल आचार्य, दिलीप रोकडे, विजय गरड, रखमाजी अनुसे, जमीर शेख, आदी उपस्थित होते.
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुख यांना नवभारत साक्षरता अभियान अंतर्गत निरक्षर सर्वेक्षणाचे कामकाज करण्याचे शिक्षण विभागाने निर्देश दिलेले आहे. यावरुन शैक्षणिक सर्वेक्षणाच्या नावाखाली अशैक्षणिक काम शिक्षकांकडून करून घेण्याची शासनाची भूमिका स्पष्ट होत आहे. केंद्र शासनाने बालकांचे मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील प्रकरण 4 मध्ये कलम 27 नुसार शिक्षकांना जनगणना तसेच निवडणूक कावा व्यतिरिक्त इतर कुठलेही कामे देऊ नये, असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक संचालनालयाचेही आरटीई कायद्याला अनुसरून शिक्षकांना जनगणना तसेच निवडणूक कामाव्यतिरिक्त इतर अशैक्षणिक कामे न देण्याचे 18 फेब्रुवारी 2015 चा संदर्भीय आदेश निर्गमित झालेला आहे. तरी देखील सदरील कामे शिक्षकांना देणे म्हणजे कायद्याचा भंग करण्यासारखे आहे. नवभारत साक्षरता कार्यक्रम निरक्षर सर्वेक्षणाला शिक्षक परिषदेचा विरोध असल्याचे पत्रात म्हंटले आहे.
तर 10 जुलै पासून 23 ऑगस्ट पर्यंतच्या कालावधीमध्ये ऑनलाईन वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीचे प्रशिक्षण पूर्ण करायचे होते. सदरचे ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करताना अनेक दिवस सर्व्हर डाऊन असल्याने शिक्षकांना प्रशिक्षण पूर्ण करता आलेले नाही. बऱ्याच शिक्षकांचे प्रशिक्षण अपूर्ण राहिले असून, सदर प्रशिक्षणाला मुदत वाढ मिळण्याची मागणी करण्यात आली आहे.