सैनिक शिष्टमंडळाची माजी संरक्षण मंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा
सैनिकांना संधी मिळाल्यास शिस्तबद्ध व प्रामाणिक विकास शक्य -शरद पवार
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र राज्यातील माजी सैनिकांना राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्यभरातील विविध सैनिक संघटनांकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताचे माजी संरक्षण मंत्री तथा खासदार शरदचंद्र पवार यांची माजी सैनिकांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या भेटीत माजी सैनिकांच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील विविध मागण्यांवर सखोल विचारविनिमय झाला.
यावेळी माजी सैनिकांच्या वतीने ग्रामपंचायतीत स्वीकृत सदस्य म्हणून एक जागा, पंचायत समितीत एक सदस्य, नगर परिषद व नगरपालिकेत प्रत्येकी एक सदस्य, महानगरपालिकेत एक सदस्य, जिल्हा परिषदेत एक सदस्य तसेच राज्यपाल नियुक्त आमदारांमध्ये एक सदस्य देण्याची मागणी मांडण्यात आली. यासोबतच शिक्षक मतदारसंघाच्या धर्तीवर स्वतंत्र सैनिक मतदारसंघ निर्माण करून किमान सात आमदार निवडून देण्याची संकल्पनाही शिष्टमंडळाने मांडली.
या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत खासदार शरद पवार यांनी सैनिकांबद्दल आपल्याला अभिमान असल्याचे सांगितले. संरक्षण मंत्री असताना सैनिकांचा खडतर, शिस्तबद्ध आणि त्यागमय प्रवास आपण जवळून पाहिल्याचे त्यांनी नमूद केले. सैनिक अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेने देशसेवा करत असतात. त्यामुळे जर सैनिकांना राजकीय क्षेत्रात आरक्षण मिळाले, तर विकासकामांमध्ये शिस्त, पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा नक्कीच दिसून येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
माजी सैनिकांच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय येत्या काळात गंभीरपणे पुढे नेण्यात येईल, असे सांगत पवार यांनी या मुद्द्यावर माजी सैनिकांच्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी समन्वय साधण्याचे आश्वासन दिले. या भेटीप्रसंगी माजी सैनिक शिष्टमंडळामध्ये निवृत्त कर्नल संभाजी पाटील, बाबासाहेब जाधव, शिवाजी पालवे, अंकुश खोटे, गोवर्धन गर्जे, संजय म्हस्के, किशोर गायकवाड, अनिल सातव, परशुराम शिंदे, दीपक पाटील, तुकाराम डफळ, सुनील जाधव, आनंद गोसावी, मारुती कुटे, सूर्यकांत ताम्हनकर, राजाराम गट यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
शिष्टमंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्यात सुमारे दोन लाख माजी सैनिक असून, जवळपास 70 हजार सैनिक पत्नी व शहीद कुटुंबे आहेत. तसेच सुमारे 50 हजार सैनिक सध्या सक्रिय सेवेत कार्यरत आहेत. राज्यभरातील माजी सैनिक गाव, तालुका, जिल्हा व राज्य पातळीवर सामाजिक, शैक्षणिक व विकासात्मक कार्यात सक्रिय सहभाग घेत आहेत. मात्र निवडणूक लढवण्यासाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ नसल्याने अनेक वेळा त्यांना संधी मिळत नाही. कार्य करण्याची क्षमता, अनुभव आणि समाजासाठी योगदान असूनही निवडणूक प्रक्रियेत अडचणी येतात. त्यामुळे ग्रामपंचायत ते लोकसभा स्तरापर्यंत सैनिकांना राजकीय आरक्षण दिल्यास सैनिकांच्या माध्यमातून शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि प्रामाणिक विकास साधता येईल.
सैनिकांच्या त्यागाचा आणि देशसेवेचा सन्मान म्हणून त्यांना राजकीय क्षेत्रात योग्य प्रतिनिधित्व व आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी माजी सैनिकांचे प्रतिनिधी शिवाजी पालवे यांनी यावेळी केली. येत्या काळात या मागणीवर ठोस निर्णय होईल, अशी अपेक्षा माजी सैनिकांनी व्यक्त केली आहे.