धार्मिक स्थळांवरील कारवाई, जातीय वक्तव्ये आणि कथित दहशतीची चौकशी करण्याची मागणी
मुस्लिम, ख्रिश्चन व बौद्ध समाजाच्या प्रश्नांवर आयोगाचे वेधले लक्ष
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर जिल्ह्यात अल्पसंख्याक तसेच अनुसूचित जाती आणि इतर वंचित घटकांवर होत असल्याचा आरोप असलेल्या अन्यायाच्या घटनांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी पीपल्स हेल्पलाईन आणि दलित पॅंथरच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे झिया खान यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्य जिल्ह्याच्या आढावा दौऱ्यावर अहिल्यानगर शहरात आले असता शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. यावेळी जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक व दलित समाजाच्या विविध प्रश्नांकडे आयोगाचे लक्ष वेधत सविस्तर निवेदन देण्यात आले.
शिष्टमंडळात पीपल्स हेल्पलाईनचे प्रकाश थोरात, दलित पॅंथरचे अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष राजू जाधव, बौद्धाचार्य अण्णासाहेब गायकवाड, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक भाऊसाहेब ठोंबे, सामाजिक संस्थांचे संघाध्यक्ष गणेश कदम, बांधत जाधव, नंदू साळवे, चंद्रकांत जगधने आदींचा समावेश होता.
जिल्ह्यातील दलित व अल्पसंख्याक समाजातील नागरिक तसेच त्यांच्या प्रार्थनास्थळांशी संबंधित विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. काही ठिकाणी धार्मिक स्थळे आणि नागरिकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करून या प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करावी, संबंधित तक्रारींची वस्तुनिष्ठपणे पडताळणी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
शिष्टमंडळाने म्हटले आहे की, मागील काही दिवसांत जिल्ह्यात मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि बौद्ध समाजाला लक्ष्य करणारी काही वक्तव्ये आणि घटना समोर येत असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. अशा वक्तव्यांमुळे समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होऊन जातीय व धार्मिक तेढ वाढण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने अशा घटनांकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे.
मुस्लिम समाजाच्या मशिदी तसेच ख्रिश्चन समाजाच्या चर्च यांसारख्या प्रार्थनास्थळांबाबत करण्यात येणाऱ्या कारवाईचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. काही धार्मिक स्थळांना बेकायदेशीर किंवा अतिक्रमण म्हणून नोटिसा देण्यात येत असल्याचा आरोप शिष्टमंडळाने केला. पोलीस, महसूल प्रशासन आणि इतर शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून होणाऱ्या अशा कारवाईत सर्व धर्मीयांसाठी समान निकष लागू केले जावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
सर्व धर्मांच्या बेकायदेशीर अतिक्रमणांबाबत कायद्याप्रमाणे समान कारवाई झाली पाहिजे; मात्र केवळ विशिष्ट धर्माच्या प्रार्थनास्थळांवरच कारवाई किंवा नोटिसा देण्यात येत असल्याचे आढळल्यास त्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या धार्मिक स्थळे आणि अतिक्रमणासंदर्भातील निर्देशांचा प्रशासनाकडून योग्य व समान पद्धतीने अर्थ लावला जावा. कोणत्याही समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी या निर्देशांचा वापर होऊ नये, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
मुस्लिम समाजातील नागरिकांबाबत सोशल मीडियासह विविध माध्यमांतून अपमानास्पद अथवा देशद्रोही ठरविणारी वक्तव्ये केली जात असल्याचा आरोपही शिष्टमंडळाने केला. एखाद्या व्यक्तीच्या कृतीवरून संपूर्ण समाजाला दोषी ठरविणे योग्य नसून, अशा प्रकारच्या वक्तव्यांमुळे समाजामध्ये भीती आणि अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सोशल मीडियावर जातीय किंवा धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या वक्तव्यांचीही प्रशासनाने दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
ख्रिश्चन समाजाच्या धार्मिक कार्यक्रमांकडे आणि प्रार्थनास्थळांकडे धर्मांतराच्या संशयातून पाहिले जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी धर्मांतराचे आरोप करून गुन्हे दाखल केले जात असल्याचे सांगत, अशा प्रकरणांची तथ्यांच्या आधारे चौकशी करावी आणि केवळ धार्मिक ओळखीच्या आधारावर कोणालाही त्रास होऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा आणि आपल्या धर्माचा प्रचार-प्रसार करण्याच्या अधिकाराचा सन्मान राखला जावा, अशी भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली.
जातीय वर्गीकरणाच्या नावाखाली बौद्ध आणि मातंग समाजामध्ये जाणीवपूर्वक तेढ निर्माण केली जात असल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला. विविध समाजघटकांमध्ये संघर्ष निर्माण करणाऱ्या वक्तव्यांना आणि कृतींना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रशासनाने कोणताही भेदभाव न करता कायद्याची समान अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी यावेळी शिष्टमंडळाने केली. अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षांकडे निवेदन देताना जिल्ह्यातील विविध समाजघटकांच्या प्रश्नांवर तातडीने लक्ष घालून संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश द्यावेत आणि तक्रारींचा सखोल आढावा घ्यावा, अशी अपेक्षाही शिष्टमंडळाने व्यक्त केली.