बहुजन हक्क अभियानाचे जोरदार निदर्शने; विविध संघटनांचा पाठिंबा
हस्तांतरण, गैरव्यवहार व त्यास पाठबळ देणाऱ्या महसूल व पोलीस अधिकारी यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- मौजे कोल्हार बुद्रुक (ता. राहता) येथील खालसा सरकारी महार वतन जमिनीच्या कथित बेकायदेशीर हस्तांतरण, गैरव्यवहार व त्यास पाठबळ देणाऱ्या महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी बहुजन हक्क अभियानच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनास वंचित बहुजन आघाडी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया पँथर सेना, भारतीय दलित महासंघाच्या वतीने पाठिंबा देण्यात आला.
आंदोलनामध्ये नानासाहेब लोखंडे, तुषार लोखंडे, देविदास लोखंडे, विजय लोखंडे, प्रवीण लोखंडे, सुरेश लोखंडे, गणपत लोखंडे, लक्ष्मण लोखंडे, मोहन लोखंडे, पाराजी लोखंडे, संभाजी लोखंडे, पोपट लोखंडे, भाऊसाहेब लोखंडे, हेमा लोखंडे, सुनिता लोखंडे, सीमा लोखंडे, रीना लोखंडे, दिपाली लोखंडे, सविता लोखंडे, मीरा लोखंडे, जया लोखंडे, मनीषा लोखंडे, राणी लोखंडे, अजय लोखंडे, राम लोखंडे, प्रेम लोखंडे, प्रदीप बोबडे, पळवेश लोखंडे, अमोल लोखंडे, बाळासारे लोखंडे, प्रताप लोखंडे, चंद्रभान लोखंडे, माधुरी लोखंडे, भाग्यश्री लोखंडे, संगीता लोखंडे, वंदना लोखंडे, वृषाली लोखंडे, जयश्री लोखंडे, रंजना लोखंडे, भागुबाई लोखंडे, पूजा लोखंडे, संदिप चक्रे, भाग्यश्री चक्रे आदी मोठ्या संख्येने विविध संघटनेचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
अनुसूचित जाती समाजातील संबंधित कुटुंबांच्या पूर्वजांना उपजीविकेसाठी शासनाकडून मिळालेल्या महार वतन जमिनीवर बेकायदेशीरपणे ताबा मिळविण्यात आला असून, काही राजकीय नेत्यांच्या पाठबळामुळे महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांनी शासन आदेश, कायदेशीर तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला. या प्रक्रियेत खोटे अभिलेख तयार करून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, महार वतन जमिनीबाबत फेरफार नोंदी, सातबारा उताऱ्यांवरील नावे, तसेच 27 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेले खरेदी-विक्री व्यवहार हे सर्व बेकायदेशीर असून, महसूल अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी परवानगी व नियमानुसार नजराणा रक्कम न घेता बिनशेती आदेश देत जमिनीचा प्रयोजन बदल केला. यामुळे वतन जमिनीचे तुकडे करून वाणिज्य व रहिवासी वापरासाठी विक्रीचा मार्ग मोकळा झाल्याचा आरोप आहे.
या संपूर्ण प्रकरणी वारंवार तक्रारी करूनही शर्तभंगाची कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच पोलीस प्रशासनाने ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल न करता तक्रारींना दिवाणी स्वरूप देत निकाली काढल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांचे बेकायदा धारकांशी हितसंबंध असल्याने कारवाई टाळली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
यावेळी खालसा सरकारी महार वतन जमिनीच्या बेकायदा धारकांसह संबंधित सर्व महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार तात्काळ गुन्हे दाखल करून जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणी शर्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.