शाश्‍वततेच्या विरुद्ध जाणारी दगड भेजा निर्णयप्रणाली असल्याचा आरोप
वैज्ञानिक, शाश्‍वत व जलसंधारणाच्या उपाययोजनेसाठी निधी न दिल्याने नाराजी व्यक्त
नगर (प्रतिनिधी)- सन 2025 मध्ये महाराष्ट्र भीषण हवामानाच्या, जलसंकटाच्या आणि जंगलतोडीच्या संकटात सापडला आहे. वाढते तापमान, संपणारे भूजल, वणवे आणि वाढती शेतीधोरणातील अनिश्‍चितता यामुळे राज्यातील पर्यावरणीय असंतुलन अधिक तीव्र झालं आहे. या पार्श्‍वभूमीवर चौंडी येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र शासनाने 5 हजार कोटी रुपये जुन्या मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसाठी मंजूर केले आहेत. मात्र, याच बैठकीत रेन गेन बॅटरी सारख्या वैज्ञानिक, शाश्‍वत व जलसंधारणाच्या उपाययोजनेसाठी कोणताही निधी न दिल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असल्याचे पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जनतेने ही व्यवस्था दगड भेजा म्हणजेच कठीण, विचारशून्य व दूरदृष्टीविहीन अशी ठरवत तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. जल, जंगल, जमीन आणि भावी पिढ्यांच्या अस्तित्वाशी संबंधित योजनांना डावलून, धार्मिक राजकारण व प्रतिकात्मक श्रद्धांना प्राधान्य दिलं जातंय, असा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
रेन गेन बॅटरी ही संकल्पना पावसाचे पाणी प्रभावी रीतीने साठवण्यासाठी आणि शाश्‍वत जलसंधारणासाठी अत्यंत उपयुक्त मानली जाते. कमी खर्चिक, पर्यावरणपूरक आणि शेतकऱ्यांसाठी फार उपयोगी असलेल्या या तंत्रज्ञानाला शासनाकडून केवळ दुर्लक्षच नव्हे, तर पूर्णतः नकार मिळाला आहे. याउलट, मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसाठी हजारो कोटींचा निधी सहज मंजूर होतो, यामागे शासनाचा प्राथमिकता क्रम स्पष्टपणे समजत असल्याचे ॲड. कारभारी गवळी यांनी म्हंटले आहे.
जागृत नागरिक, पर्यावरणतज्ज्ञ, तरुण आणि शेतकरी वर्ग एकत्र येत सरकारला सवाल करत आहेत .सगळे वाळवंट झाले तर देवळात दिवा कसा लावणार? वृक्षच राहिले नाहीत, तर पूजा कोणत्या पानांनी करणार? दगड भेजा निर्णयप्रणाली त्वरित बंद करा व तत्सम जलसंधारण योजनांची अंमलबजावणी करा, शाश्‍वत शेती, वृक्षलागवड व संवर्धन, आणि निसर्गपाल धर्मावर आधारित धोरण विकसित करण्याची मागणी पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने करण्यात आली आहे.
शासनाची निर्णयप्रणाली आता उन्नत चेतना आणि इंटीग्रेटेड नॉलेज थेरी या वैज्ञानिक विचारसरणीवर आधारित असावी. भक्ती ही केवळ स्थापत्यात नव्हे, तर सृष्टीच्या रक्षणात असावी, हे लक्षात घेतल्यासच खऱ्या अर्थाने धर्माचे, विज्ञानाचे आणि भविष्यातील मानवतेचे रक्षण होणार असल्याची भावना पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने करण्यात आली आहे.