शेतकऱ्यांच्या श्रममूल्य, सन्मान आणि सुरक्षेसाठी एकात्म कायदा राबविण्याची मागणी
अन्नदात्याला कायदेशीर ढाल 30 दिवसांत देयकं अनिवार्य, शेतकरी न्याय अधिकरणाची स्थापना करण्याचा समावेश
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- भारतीय कृषी क्षेत्राला नवजीवन देणारा आणि शेतकऱ्यांच्या न्याय, सन्मान व सुरक्षिततेची हमी देणारा शेतकरी संरक्षण कायदा (प्रस्तावित मसुदा) देशात अस्तित्वात आणण्यासाठी पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने मसूदा जाहीर करण्यात आला आहे.
हा कायदा अन्नदाता समाजाला आर्थिक, सामाजिक आणि न्यायिक संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आला असून, भारतीय शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळाच्या वेदनांना न्याय देणारा ऐतिहासिक उपक्रम ठरेल, असा विश्‍वास ॲड. कारभारी गवळी यांनी व्यक्त केला आहे.
शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा, अन्नदाता आणि राष्ट्रनिर्मितीचा मुख्य भागीदार आहे. तरीदेखील, दशकानुदशके बाजारातील अन्यायकारक व्यवहारांमुळे त्याच्या श्रमाचे योग्य मूल्य आणि सन्मान हिरावला गेला आहे. अनेक शेतकऱ्यांना आपला माल विकल्यानंतरही महिनोन्‌महिने पैसे मिळत नाहीत, व्यापारी व प्रक्रिया उद्योगांकडून देयक अडकते, आणि शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतो. या पार्श्‍वभूमीवरच, माजी मंत्री बाबनराव पाचपुते यांच्या ऊस खरेदी प्रकरणातील अन्याय आणि हजारो शेतकऱ्यांच्या अडकलेल्या देयकांनी या कायद्याचे बीज पेरले असल्याचे ॲड. गवळी यांनी स्पष्ट केले आहे.
या कायद्याचा उद्देश असा कोणताही अन्याय पुन्हा होऊ नये, यासाठी मजबूत कायदेशीर चौकट उभारणे आहे. शेतकरी संरक्षण कायदा हा केवळ नियमांचा संच नसून, शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे बळकटीकरण करणारा सामाजिक करार आहे. या कायद्याची काही महत्वपूर्ण उद्दिष्टांमध्ये कृषी उत्पादनांचे देयक 15 ते 30 दिवसांच्या आत भरणे बंधनकारक, देयक थकविणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर गुन्हा दाखल व परवाना रद्द करण्याची तरतूद, त्वरित न्यायासाठी शेतकरी न्याय अधिकरण स्थापन करणे, शेती, दुग्धव्यवसाय, मत्स्य, बागायती आणि कुक्कुटपालन क्षेत्रांचा समावेश, शेतकरी संरक्षण प्राधिकरण प्रत्येक राज्यात स्थापन करणे, शासकीय त्रुटींमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी सरकारी जबाबदारी निश्‍चित करणे, विमा कंपन्यांच्या शोषणावर नियंत्रण व नुकसानभरपाई तात्काळ देणे, हवामान बदल व बाजारभाव घसरणीसाठी क्रॉस इन्शुरन्स प्रणाली सुरू करणे, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग पारदर्शक व शेतकरीहितकारी करणे, महिला, लघु व सीमांत शेतकऱ्यांना विशेष संरक्षण व प्राधान्य, डिजिटल शेतकरी नोंदणी प्रणाली व व्यवहारांची ऑनलाइन नोंद, सार्वजनिक डेटाबेसद्वारे व्यवहार व देयक माहिती पारदर्शक करणे, ग्रीन प्रोव्हिजनद्वारे हवामान न्याय आणि जलसंधारण संरक्षण करण्याचा समावेश आहे.
हा कायदा सर्व व्यापारी, उद्योग, सहकारी संस्था, आणि सरकारी यंत्रणांवर लागू राहील. ज्या कृषी उत्पादनांची खरेदी-विक्री किंवा प्रक्रिया करतात. देशांतर्गत आणि निर्यात व्यवहार दोन्ही या कायद्याच्या कक्षेत येतील. लहान, मध्यम आणि मोठ्या सर्व शेतकऱ्यांना समान हक्क आणि संरक्षण प्रदान केले जाईल. तसेच, कृषी उत्पादनांच्या ऑनलाइन व्यापार व्यासपीठांवर देखील हा कायदा लागू असेल, ज्यामुळे डिजिटल युगात शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होणार असल्याचे म्हंटले आहे.
हा कायदा भारताच्या भूमीतून सुरू झालेला जागतिक शेतकरी न्यायाचा संदेश ठरेल. तो केवळ आर्थिक सुधारणा नसून, नैतिक, सामाजिक आणि प्रशासनिक समता प्रस्थापित करणारा एकात्म कायदा आहे. जय किसान, जय निसर्गपाल या तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत असलेला हा उपक्रम लोकभक्ती, ज्ञानभक्ती आणि कर्मभक्ती या त्रिसूत्रीवर आधारित असल्याचे देखील ॲड. गवळी यांनी म्हंटले आहे.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर पुढील सकारात्मक परिणाम घडतील. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये लक्षणीय घट. कृषी बाजारपेठेत पारदर्शकता आणि विश्‍वास पुनर्स्थापित होईल. ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्वावलंबी, शाश्‍वत आणि समृद्ध बनेल. व्यापारी, कारखानदार आणि राजकीय शोषणापासून शेतकऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल. भारत जागतिक स्तरावर कृषी न्याय आणि टिकाऊ विकासाचे नेतृत्व करणारा देश बनणार असल्याचा विश्‍वास व्यक्त करण्यात आला आहे.