लोकशाही शुद्धीकरणासाठी उन्नत चेतना आणि सार्वजनिक नीतिमत्ता संवर्धन अनिवार्य -ॲड. कारभारी गवळी
नगर (प्रतिनिधी)- लोकशाही ही जनतेच्या सशक्त सहभागावर आधारित शासनप्रणाली आहे. परंतु, जर लोकशाहीतील नेते आणि नागरिक उच्च नैतिक मूलभूत तत्त्वांवर कार्य करत नसतील, तर ती भ्रष्टाचार, स्वार्थ, आणि नैतिक ऱ्हासाच्या गर्तेत सापडते. यामुळे समाजातील न्याय, समता आणि पारदर्शकता धोक्यात येतात. म्हणूनच, उन्नत चेतना आणि सार्वजनिक नीतिमत्ता संवर्धन ही लोकशाही स्वच्छतेसाठी अनिवार्य घटक असल्याचे ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी सांगितले आहे.
लोकशाहीतील समस्यांचे मूळ कारण-सध्या लोकशाहीमध्ये भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, आणि राजकीय स्वार्थ मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. सिगमंड फ्रॉइड यांच्या मानसशास्त्रीय संकल्पनेनुसार, म्हणजे मूलभूत स्वार्थी प्रेरणा लोकशाहीत हावी झाल्यास समाजात अनैतिकता आणि स्वार्थ प्रबळ होतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे उच्च नैतिक मूल्यांची अनुपस्थिती आणि उन्नत चेतनेचा अभाव असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या समस्येची तुलना आपण पर्यावरणीय संतुलन आणि पाण्याच्या संवर्धनाशी करू शकतो. जसे भूमिगत आर्द्रतेचा ऱ्हास झाला, तर जमीन ओसाड बनते, तसेच सार्वजनिक नीतिमत्तेचा ऱ्हास झाला, तर लोकशाही कमकुवत होते. त्यामुळे लोकशाही शुद्धीकरणासाठी नैतिक नीतिमत्ता पुनर्संचयित करणे आणि उन्नत चेतना वाढवणे आवश्‍यक आहे.
उन्नत चेतना म्हणजे काय? या संदर्भात स्पष्टीकरण करताना ॲड.गवळी म्हणतात -उन्नत चेतना म्हणजे वैज्ञानिक, तात्त्विक, नैतिक आणि आध्यात्मिक उन्नतीची जोड असलेली सम्यक विचारशक्ती. ज्या समाजात नागरिक आणि नेते स्वतःच्या स्वार्थाच्या पुढे जाऊन समष्टिगत विचार करतात, तिथे लोकशाही मजबूत होत असल्याचेही ॲड. गवळी यांनी म्हंटले आहे.
स्वतःच्या अहंकारावर विजय मिळवणे सत्ता आणि पैशासाठी अंध असलेल्या नेत्यांऐवजी समाजासाठी कार्य करणारे नेतृत्व आवश्‍यक आहे. समाजाच्या भल्यासाठी कार्य करणे निर्णय घेतेवेळी केवळ वैयक्तिक फायदा पाहण्याऐवजी लोककल्याणाचा विचार केला पाहिजे. ज्ञानभक्ती, कर्मभक्ती आणि लोकभक्ती योग्य ज्ञानाचा अभ्यास, निःस्वार्थ कृती आणि लोकांप्रती समर्पण ही उन्नत चेतनेची त्रिसूत्री असल्याचे पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे.
लोकशाही टिकवण्यासाठी सामाजिक आणि राजकीय जीवनात नीतिमत्ता बाळगणे आवश्‍यक आहे. ही नीतिमत्ता केवळ वैयक्तिक पातळीवर न राहता ती सार्वजनिक जीवनात रूजवणे आवश्‍यक आहे. निवडणूक प्रक्रियेपासून ते प्रशासनातील निर्णयांपर्यंत सर्व काही पारदर्शक असावे. नागरिकांची जागरूकता: लोकांनी केवळ निवडणुका येतील तेव्हाच नव्हे, तर सतत आपल्या नेत्यांना उत्तरदायी ठेवले पाहिजे. नैतिक शिक्षण: शालेय आणि उच्च शिक्षणात नैतिक आणि समष्टीवादी विचारांचा अंतर्भाव करणे आवश्‍यक आहे. न्यायसंस्था आणि प्रशासनातील नीतिमत्ता: कायद्याची अंमलबजावणी निःपक्षपाती आणि न्याय्य असावे. लोकाभिमुख, पारदर्शी आणि जबाबदार शासन हेच खरी लोकशाही सिद्ध करू शकत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.