जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा निकाल
शेतकऱ्याने बँकेत भरलेली पिक विम्याची रक्कम विमा कंपनीला अदा न झाल्याने बँकेला धरले दोषी
नगर (प्रतिनिधी)- मौजे वाळकी (ता. नगर) येथील शेतकरी सुनील सावळेराम बोठे यांना डाळिंब पिक विमा नुकसान भरपाई रक्कम 80 हजार व तक्रारीचा खर्च 10 हजाराची एकंदरीत 90 हजार रुपये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा वाळकी यांनी द्यावी, असा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षा प्रज्ञा देवेंद्र हेंद्रे, सदस्या श्रीमती चारू विनोद डोंगरे व दुसऱ्या सदस्या श्रीमती संध्या श्रीपती कसबे यांनी नुकताच दिला आहे. तक्रारदारतर्फे ॲड. सुरेश लगड यांनी काम पाहिले.
प्रगतशील शेतकरी सुनील सावळेराम बोठे यांनी त्यांच्या मालकीचा गट नंबर 623 मध्ये प्रत्येकी एक हेक्टर 60 आर क्षेत्रामध्ये डाळिंब पिकाचा प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत सन 2016 या सालासाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्याकडे विमा उतरविला होता. बोठे हे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा वाळकीचे खातेदार आहेत. त्यांनी 8 हजार 800 रुपये रकमेचा विमा 2 ऑगस्ट 2016 रोजी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा वाळकी मधून रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीस अदा केला होता.
तक्रारदारांच्या लगतच्या डाळींब उत्पादक शेतकऱ्यांना पिक विमा नुकसान भरपाई रक्कम प्राप्त झाली, परंतु तक्रारदारांना ती मिळाली नाही. तक्रारदार बोठे यांनी पीक विमा रक्कम मिळावी म्हणून सेंट्रल बँकेस मागणी केली परंतु बँकेने उत्तर दिले नाही. शेवटी तक्रारदारांनी 15 सप्टेंबर 2017 रोजी वकिलामार्फत रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी व सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा वाळकी यांना नोटीस देऊन पिक विमा नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. तरी देखील पिक विमा मिळत नसल्याने बोठे यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांच्याकडे दाद मागितली.
आयोगाने संपूर्ण कागदपत्रे, शपथ पत्र, लेखी म्हणणे ऐकून घेऊन सामनेवाला सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांना फक्त दोषी धरून व नमूद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे. या प्रकरणात तक्रारदाराने उतरवलेला पिक विमा हप्ता रक्कम 8 हजार 800 रुपये हा सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया वाळकी शाखेने विहित मुदतीत म्हणजे 14 जुलै 2016 पर्यंत न पाठविता विलंबाने 2 ऑगस्ट 2016 रोजी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठविला. पिक विमा हप्ता विहित मुदतीत न पाठविल्याने विमा कंपनीने पीक विमा स्वीकारला नाही, त्यामुळे तक्रारदाराचा पिक विमा उतरविला गेला नाही. तक्रारदार या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्याने यामध्ये सेंट्रल बँक यांनी कर्तव्यात कसूर केला. सेंट्रल बँकेने पिक विमेची रक्कम अदा झालेली असताना विहित मुदतीत भरली नसल्याने तक्रारदार या लाभापासून वंचित राहिले. यामध्ये सेंट्रल बँक यांच्या हलगर्जीपणामुळे तक्रारदारांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला आणि तक्रारीचा खर्च करावा लागला.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने तक्रारदार यांना डाळिंब पीक विमा नुकसान भरपाई पोटी रक्कम 80 हजार व त्यावर 9 जानेवारी 2018 पासून संपूर्ण रक्कम मिळणे बाबत 9 टक्के दराने व्याज द्यावे तसेच सामनेवाला सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया वाळकी शाखेने तक्रारदार यांना तक्रारीचा 10 हजार रुपये खर्च द्यावा. या आदेशाची पूर्तता बँकेने 30 दिवसात करण्याचे स्पष्ट करुन, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी विरुद्ध असलेली तक्रार खारीज करत असल्याचे आदेशात म्हंटले आहे. या प्रकरणात विशेष म्हणजे राष्ट्रीयकृत बँकेला आयोगाने दोषी धरल्याची पहिलीच वेळ असावी, त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रकरणात ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. सुरेश लगड, ॲड. शारदा लगड यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड. सुजाता बोडखे, ॲड. विराज बोडखे, ॲड. प्रतीक्षा मंगलाराम यांनी सहाय्य केले.