धडक जनरल कामगार संघटना व पिडीत कामगारांचा आक्रमक पवित्रा
कंत्राटी कामगारांना पुन्हा कामावर रुजू करुन घेण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- एमआयडीसी येथील कायनेटिक इंजीनियरिंग कंपनीत कामगार कायद्यांचे होणारे उल्लंघन व कामगार कायद्याचे लाभ न देता बेकायदेशीरपणे कंत्राटी कामगारांना कामावरून काढून टाकले जात असल्याच्या निषेधार्थ धडक जनरल कामगार संघटनेच्या वतीने पिडीत कामगारांसह जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर उपोषण करण्यात आले. तर कामगारांच्या न्याय, हक्कासाठी कंपनीत कामगार कायद्यांचे पालन करुन बेकायदेशीरपणे कामावरुन काढून टाकण्यात आलेल्या कामगारांना पुन्हा रुजू करुन घेण्याची मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली.
या उपोषणात संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी रावसाहेब काळे, विनोद साळवे, सदाशिव निकम, दत्ता वामन, कान्हू सुंबे, सिंधूताई साळवे, सिमा शिंदे, संजय मराठे, तुषार कापसे, शुभम वाघस्कर, बबन शिंदे, श्रीधर शेलार, तनुजा शेख, सुरेखा सांगळे, सिध्दांत पाटोळे, राजेंद्र पाटोळे, पोपट दोंदे, नितीन पाटोळे, राम कराळे, शरद साबळे, अविनाश घोरपडे आदी सहभागी झाले होते.
एमआयडीसी, निंबळक रोड येथील कायनेटिक इंजीनियरिंग कंपनीच्या युनिट दोनमध्ये 1948 मधील तरतुदीचे उल्लंघन करून कायद्याची मोडतोड करून कामगारांना बेकायदेशीरपणे कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. बबन शिंदे, शिवकुमार ठाकूर, रामकुमार आदी कामगारांना कामावरुन काढण्यात आले आहे.
संबंधित कंपनीत वीस पेक्षा जास्त कामगार असून, कॅन्टीन, प्रकाश योजना, वेल्डींग ऑईल टाकी यांची दाटीवाटी करुन मशीन बसविण्यात आल्या आहे. यामुळे अपघात होण्याची शक्यता आहे. कंपनीत अनाधिकृतपणे कामगारांची कंत्राटी पद्धती चालवली जाते. कामगारांना 12 तास ड्युटी देवून त्याचे लाभ मात्र त्यांना दिले जात नाही. कामगारांचे पगार बँकेत जमा न करता संबंधित ठेकेदार हा कामगारांचा पीएफ व कामगार विमेचा लाभ कामगारांना देत नाही. कामगारांच्या नोंदवही अद्यावत ठेवल्या जात नाही. सदर कारखात्यात आरोग्य व सुरक्षेचा अभाव आहे. कामगारांच्या पगारातून दोन ते तीन हजार रुपये सुपरवायझर कटिंग करून त्यांच्या हातात देतात. त्यांना ओळखपत्र नियुक्तीपत्र देत नसून, कामगारांचा अपघात झाल्यास कंपनी व ठेकेदार दोन्ही हात वर करून कामगारांना घरचा रस्ता दाखवत असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
सदर प्रश्नी यापूर्वी सहाय्यक कामगार अधिकारी, उपसंचालक आरोग्य विभाग व औद्योगिक सुरक्षा अधिकारी दुर्लक्ष करीत असून, या कंपनीची तपासणी करुन पुर्ननिरीक्षण करावे, सर्व कामगार उत्पादन प्रक्रियेत काम करत असून, त्यांना कंत्राटी नेमणूक कायदा 1970 चा लाभ मिळण्याचीही मागणी संघटनेने केली आहे.