लोकभज्ञाक चळवळीचे स्पष्टीकरण
राज्याच्या कानाकोपऱ्यात मनोज जरांगे पाटलांचा जरांगे डिच्चू कावा पोहोचला
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- ज्यांना मराठ्यांनी सत्ता दिली, त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक, सामाजिक न्याय देण्याच्या कामी अडथळे आणले. अशा पुढाऱ्यांना असं पाडा की, त्यांच्या पाच पिढ्यात कोणीही उभं राहणार नाही. जरांगे यांच्या या वक्तव्याने संपूर्ण राज्यात सत्ताधारी पक्षांना धडकी भरली असून, संपूर्ण राज्याच्या कानाकोपऱ्यात मनोज जरांगे पाटलांचा जरांगे डिच्चू कावा पोहोचला असल्याचे लोकभज्ञाक चळवळीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ओबीसी समाजामध्ये मराठ्यांना सहभागी करावे, अशी प्रमुख मागणी घेऊन महाराष्ट्रात उभे राहिलेल्या आंदोलनाचा वनवा पेटला. परंतु सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी मनोज जरांगे यांना व मराठा आंदोलकांना खेळवत ठेवले. संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेला फार मोठी संधी मिळालेली आहे, यातून मोठा संदेश देणे अत्यंत आवश्‍यक असल्याचे प्रसिध्दीपत्रकात म्हंटले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गनिमी कावा आणि डिच्चू कावा या दोन तंत्राचा वापर करून स्वराज्याची स्थापना केली. त्यांचा आदर्श समोर ठेऊन जरांगे यांनी हातात घेतलेला डिच्चू कावा तंत्र संपूर्ण राज्यात पोहोचला आहे. अहमदनगर दक्षिण मतदार संघात विखे यांना देखील जरांगे डिच्चू काव्याचा परिणाम भोगावा लागणार आहे. राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना पाठीशी घालून मराठा आंदोलन मुसद्दीगिरीने मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे दक्षिण मतदार संघात विखे कुटुंबाला जरांगे डिच्चू काव्याची भीती निर्माण झाली आहे. मराठा समाज ओबीसी मधील लोकांपेक्षा देखील आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या आहे. त्यामुळे या समाजाचे न्याय मागण्या गेल्या अनेक वर्ष सत्तेवर असलेल्या पुढाऱ्यांनी डावलल्या. त्यामुळे त्यांना कायमचा धडा शिकवला पाहिजे, असे या डिच्चू काव्यातून संदेश गेला असल्याचे ॲड. कारभारी गवळी यांनी म्हंटले आहे.
लोकभज्ञाक चळवळीचे ॲड. अनिल सरोदे, ॲड. संदीप वांढेकर, ॲड. बाळासाहेब पवार, ॲड. गवळी, ॲड. सुरेश लगड, अशोक सब्बन, ओम कदम, शाहीर कान्हू सुंबे, प्रकाश थोरात आदी कार्यकर्त्यांनी जरांगे डिच्चू कावा राज्यात व्यापक करण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. लोकांची भक्ती, लोकांचे प्रश्‍नांचे ज्ञान आणि लोकांचे प्रश्‍न खऱ्या अर्थाने सोडविण्याचे कार्य त्यातून देशातील संसदीय लोकशाहीचे रूपांतर लोकभज्ञाक संसदीय लोकशाहीमध्ये होऊ शकणार असल्याचे जारी करण्यात आले आहे.