महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेची राज्य सरकारकडे मागणी
शिक्षक कर्मचाऱ्यांना संस्थेतील गुलामगिरीच्या जाचातून मुक्त करा -बाबासाहेब बोडखे
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- सेवानिवृत्तीनंतर सन्मानाने व वेळेवर पेन्शनचा लाभ मिळावा, यासाठी खाजगी शाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिकांचे डिजिटलायझेशन करण्याबाबत शासन निर्णय (जी.आर.) तात्काळ निर्गमित करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष तथा माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री पंकज भोयर, आणि शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देओल यांना पाठविले असल्याची माहिती परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
राज्य सरकारने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत 3 नोव्हेंबर 2025 पासून ङ्गमहा ई-ह्यूमन रिसोर्स मॅनेजमेंट सिस्टीम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या यंत्रणेमुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती विषयक लाभ वेळेवर आणि सुलभरीत्या मिळणार आहेत. मात्र, खाजगी शाळांतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना मात्र अजूनही या सुलभ प्रक्रियेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, असा आरोप शिक्षक परिषदेने केला आहे.
महाराष्ट्र खाजगी शाळा (सेवा अटी व शर्ती) नियमावली 1981 मधील नियम क्रमांक 11 नुसार, नियुक्तीच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची सेवा पुस्तिका दोन प्रतींमध्ये तयार करून अद्यावत ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, वास्तवात अनेक शाळांत हे नियम कागदावरच मर्यादित राहिले आहेत. यामुळे शिक्षकांना संस्थाचालकांच्या दबावाखाली काम करावे लागते, तसेच सेवानिवृत्ती लाभ मिळवण्यासाठी आर्थिक सौदेबाजी सहन करावी लागते. अनेक शिक्षकांना पेन्शन, ग्रॅच्युइटी, व अन्य लाभ एक ते चार वर्षांपर्यंत विलंबाने मिळतात.
खाजगी शाळांतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिकांचे डिजिटायझेशन हा काळाचा भाग आहे. त्यावर आधारित त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर सन्मानाने आणि वेळेवर सर्व लाभ मिळायला हवेत, असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने स्पष्टपणे म्हटले आहे. शिक्षकांच्या सेवा काळातील व सेवानिवृत्तीनंतरच्या लुबाडणुकीला आळा घालण्यासाठी शासनाने तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
काही खाजगी शाळांतील शिक्षक आजही गुलामगिरीच्या जाचात अडकलेले आहेत. नियुक्तीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंत त्यांना आर्थिक लुबाडणूक व अपमान सहन करावा लागतो. शासनाने त्यांच्या सेवापुस्तिकांचे डिजिटायझेशन केल्यास ही अन्यायकारक स्थिती संपुष्टात येईल. शिक्षक कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने व वेळेवर निवृत्ती लाभ मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. शासनाने यासाठी तातडीने जी.आर. निर्गमित करून शिक्षक वर्गाला दिलासा द्यावा. -बाबासाहेब बोडखे (जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद)