स्वनिधीतून वेतन देण्याच्या धोरणाला संघटनांचा तीव्र विरोध
कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण, आंदोलनाचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या सिंचन विकास महामंडळांना स्वायत्ततेचा दर्जा देऊन महामंडळामार्फत पाणीपट्टीतून मिळणाऱ्या निधीतून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनस्तरावरून घेण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. विशेष म्हणजे हा निर्णय 1 एप्रिल 2026 पासून लागू करण्याबाबतही कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या प्रस्तावित धोरणामुळे सिंचन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यातील वेतन सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, यास विविध कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
सध्या सिंचन महामंडळात कार्यरत असलेले सर्व अधिकारी व कर्मचारी हे जलसंपदा विभागाचे शासकीय कर्मचारी असून, त्यांचे वेतन व भत्ते शासनाच्या निधीतून कोषागारामार्फत नियमितपणे दरमहा 1 तारखेला अदा करण्यात येतात. मात्र, यापुढे महामंडळाच्या स्वनिधीतून वेतन व भत्ते अदा करण्याचा निर्णय झाल्यास, महामंडळाच्या उत्पन्नातून पुरेसा निधी उपलब्ध होणार नाही आणि परिणामी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळण्याची शक्यता कमी होईल, अशी ठाम भूमिका कर्मचारी संघटनांनी मांडली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, 2 जानेवारी 2026 रोजी गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर येथील कार्यालयात मा. कार्यकारी संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस कनिष्ठ अभियंता संघटना, राजपत्रित अभियंता संघटना, रेखाचित्र शाखा कर्मचारी संघटना, सिंचन कर्मचारी संघटना तसेच राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
या सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एकमुखीपणे शासनाच्या प्रस्तावित धोरणास विरोध दर्शवित, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते सध्याप्रमाणेच शासनाच्या कोषागारामार्फत अदा करण्यात यावेत, अशी ठाम मागणी केली. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने अहिल्यानगर जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे व भाऊ शिंदे हे बैठकीस उपस्थित होते.
संघटनांच्या प्रतिनिधींनी स्पष्टपणे नमूद केले की, सध्या सिंचन महामंडळांना पाणीपट्टीद्वारे मिळणारे उत्पन्न तसेच भविष्यातील संभाव्य वाढ लक्षात घेतली तरीही, स्वनिधीतून कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते नियमित व वेळेत अदा करणे व्यवहार्य ठरणार नाही. आगामी काळात आठवा वेतन आयोग, वर्षातून दोन वेळा वाढणारा महागाई भत्ता, वार्षिक वेतनवाढ तसेच सध्या रिक्त असलेल्या सुमारे 40 टक्के पदांवर भरती झाल्यास वाढणारा आर्थिक भार यामुळे महामंडळांच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे, असेही संघटनांनी अधोरेखित केले.
तसेच महामंडळांना स्वायत्तता दिल्यास भविष्यात आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्यास नोकरकपात होण्याची शक्यता वाढेल. पुढील टप्प्यात महामंडळांचे खाजगीकरण होऊन शासकीय नोकऱ्या गमावण्याची वेळ कर्मचाऱ्यांवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी तीव्र चिंता कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली. वेतन व भत्त्यांसाठी शासनाचे अनुदान बंद झाल्यास, राज्यातील इतर महामंडळांप्रमाणे सिंचन महामंडळांचीही आर्थिक स्थिती खालावण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
या सर्व कारणांमुळे शासनाचे प्रस्तावित धोरण हे कर्मचाऱ्यांसाठी भविष्यातील वेतन कपात, नोकरकपात आणि खाजगीकरणाची धोक्याची घंटा असल्याची भावना संपूर्ण कर्मचारी वर्गामध्ये पसरली आहे. त्यामुळे सर्व स्तरावरील कर्मचारी एकजुटीने तीव्र आंदोलन छेडण्याची मागणी संघटनांकडे होत असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
बैठकीदरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या भावना ऐकून घेत, उपस्थित मा. कार्यकारी संचालक व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या सर्व बाबी माननीय मंत्री महोदय व मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन दिले. शेवटी सर्व कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित अधिकाऱ्यांचे आभार मानले.