विविध नियुक्त्या, मुदतवाढ, बदली प्रक्रिया, आर्थिक व्यवहारामध्ये अनियमिततेचा आरोप
निष्पक्ष उच्चस्तरीय चौकशी करून तात्काळ बदली करण्याची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकचे प्रशासक यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप करत त्यांची निष्पक्ष चौकशी करून तात्काळ बदली करण्यात यावी तसेच त्यांना कोणत्याही प्रकारची बढती देऊ नये, अशी मागणी सहकार आयुक्त व जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे अन्याय निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी या प्रकरणी कारवार्इ न झाल्यास 6 जून रोजी संघटनेच्या वतीने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सदर अर्जात बँकेतील विविध नियुक्त्या, मुदतवाढ, बदली प्रक्रिया, आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासकीय निर्णयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गणेश सुपेकर यांनी मुदत संपल्यानंतरही बँकेच्या लेटरहेडचा वापर करून शासकीय कार्यालयांशी पत्रव्यवहार केल्याचा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे. तसेच, त्यांच्याविरोधात तक्रारी दाखल असतानाही त्यांना पुन्हा सेवेत घेतल्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
अर्जामध्ये काही कर्मचाऱ्यांना सहकार खात्याची पूर्वपरवानगी न घेता मुदतवाढ देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला असून, बँकेतील भरती प्रक्रियेत आर्थिक व्यवहार व पक्षपातीपणाचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. कर्जत शाखेतील कर्मचारी हिम्मत लाड यांना नियमबाह्य पद्धतीने पुन्हा सेवेत नियुक्त केल्याचा तसेच शिपाई राजू करंजुले यांच्या बदलीमागे विशिष्ट व्यक्तींना लाभ मिळवून देण्याचा हेतू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याशिवाय, बँकेचे सीसीटिव्ही फुटेज अनधिकृतरीत्या मोबाईलमध्ये ठेवण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत माहिती सुरक्षेचा भंग झाल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदासाठी करण्यात आलेल्या नियुयांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून, काही निर्णय आर्थिक तडजोडीतून घेतल्याचा गंभीर संशय अर्जदारांनी व्यक्त केला आहे.
अर्जदारांनी असा आरोप केला आहे की, “प्रशासक विकास जाधव यांनी बँकेचा विकास करण्यापेक्षा स्वतःचा विकास करण्यात अधिक रस घेतल्याचे दिसून येत आहे.” त्यामुळे “प्रशासकांचा विकास आधी की बँकेचा?” असा सवाल आता सभासदांमधून उपस्थित केला जात आहे. प्रशासक जाधव यांच्या मालमत्ता, आर्थिक व्यवहार, न्यायालयीन खर्च तसेच बँकेतील कथित बोगस बिले व अनियमित खर्चांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही अर्जात करण्यात आली आहे. संबंधित निर्णयांमध्ये काही व्यक्तींच्या प्रभावाखाली कामकाज झाल्याचा संशय व्यक्त करत कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर) तपासण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, बँकेतील प्रशासकीय अराजकता वाढत असून नियमबाह्य पद्धतीने कामकाज सुरू असल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय, निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.