सर्व नेत्र रुग्ण व दृष्टीहिनांचा विधानभवणावर मोर्चाचा इशारा
फिनिक्स फाऊंडेशन व विविध सामाजिक संघटनांचा पुढाकार
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी डोळ्यांच्या आजारांवरील उपचार परवडणारे करावे, यासाठी मोतीबिंदू व पडद्याच्या शस्त्रक्रिया महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत तातडीने समाविष्ट करण्याची मागणी फिनिक्स सोशल फाऊंडेशन व विविध सामाजिक संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. वारंवार मागणी करुन देखील सरकार या प्रश्नाकडे लक्ष देत नसल्याने, लक्ष वेधण्यासाठी सर्व नेत्र रुग्ण व दृष्टीहिनांचा विधानभवनावर लवकरच मोर्चा काढला जाणार असल्याची माहिती फिनिक्स फाऊंडेशनचे अध्यक्ष जालिंदर बोरुडे यांनी दिली.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत तब्बल 1500 पेक्षा जास्त आजार व शस्त्रक्रिया समाविष्ट असल्या तरी, मोतीबिंदू आणि पडदा शस्त्रक्रिया अद्यापही योजनेबाहेर असल्याने ग्रामीण भागातील रुग्णांचे प्रचंड हाल होत आहेत. मोठ्या संख्येने रुग्णांना तातडीने मोतीबिंदू किंवा पडदा शस्त्रक्रियेची गरज पडत आहे. उपचाराचा खर्च 20 हजार ते 80 हजार रुपयांपर्यंत येत असतो. आर्थिक अडचणीमुळे अनेक रुग्ण शस्त्रक्रिया टाळतात किंवा उशिरा करतात. शस्त्रक्रिया उशीरा केल्याने अनेक रुग्णांना कायमचे अंधत्व आलेले आहे. खासगी रुग्णालये योजनेच्या बाहेर असल्याने रुग्णांकडून थेट पैसे वसुल करतात.
बोरुडे म्हणाले की, सर्वसामान्य व गोर-गरीब रुग्णांना एवढा खर्च परवडणारा नाही. अनेकदा रुग्णांना सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते किंवा उधारीवर उपचार करावे लागतात. शासनाने सर्वसामान्यांना आधार देण्यासाठी या शस्त्रक्रियांचा महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश करावा.
काही सामाजिक संस्था व मंडळे मोफत शिबिरे किंवा अंशत: मदत करून रुग्णांना हातभार लावत असल्या तरी, रुग्णसंख्येच्या तुलनेत ही मदत अत्यंत अपुरी आहे. मोतीबिंदू हा भारतातील सर्वाधिक सामान्य नेत्रविकार असून, वेळेवर उपचार न झाल्यास कायमस्वरूपी दृष्टिदोषाचा धोका वाढतो. या शस्त्रक्रिया सरकारी योजनेतूनच मोफत केल्या पाहिजेत. यामुळे हजारो कुटुंबांवरील आर्थिक ताण कमी होणार असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने तातडीने पावसाळी अधिवेशनात सर्व लोकप्रतिनिधींनी हा तारांकित प्रश्न घेऊन मोतीबिंदू व पडद्याच्या शस्त्रक्रिया महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत तातडीने समाविष्ट करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.