महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर संघटनेच्या मेळाव्यात ईपीएस 95 पेन्शनर्सचा एल्गार
सरकारला जाग आणण्यासाठी डिसेंबरला दिल्लीत देशव्यापी आंदोलन
वाजिद शेख अहमदनगर (प्रतिनिधी)- दहा ते बारा वर्षापासून सातत्याने संघर्ष करुन पेन्शन वाढ होत नसल्याने व महागाईच्या काळात जीवन जगण्याचा गंभीर प्रश्‍न बनला असताना शहरात झालेल्या महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर संघटनेच्या मेळाव्यात ईपीएस 95 पेन्शनधारकांनी डिसेंबर अखेर पेन्शन वाढ न झाल्यास येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप विरोधात मतदान करण्याचा ठराव घेण्यात आला.
दातरंगे मळा, मार्कंडेय संकुल येथे रविवारी (दि.24 सप्टेंबर) जिल्ह्यातील ईपीएस 95 पेन्शनर्सच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर संघटनेचे अध्यक्ष एस.एल. दहिफळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मेळाव्याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून निवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समितीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भीमराव डोंगरे, उपाध्यक्ष पुंडलिकराव पांडे (नागपूर), सरचिटणीस सुभाष कुलकर्णी, कॉ. ॲड. सुधीर टोकेकर, ॲड. गोकुळ बिडवे, गोपीनाथ घायतोंडे, शिवपुती निळकंठ, सुरेखा दोडके, चांगदेव बडे, आबा सोनवणे, भारती न्यालपेल्ली, संगीता कोंडा आदींसह जिल्ह्यातील पेन्शनर्स मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सर्व पेन्शनर्सनी या मेळाव्यात एकजुटीचा नारा देऊन हक्काची पेन्शन वाढ मिळण्यासाठी जोरदार घोषणा दिल्या. या मेळाव्यात सरकारला जाग आणण्यासाठी डिसेंबरमध्ये दिल्ली येथे जंतरमंतरवर देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर डिसेंबर 2023 पर्यंत पेन्शन वाढ न झाल्यास भाजप विरोधात मतदान करण्याचा ठराव एस.एल. दहिफळे यांनी मांडला. त्याला सर्वांच्या वतीने ॲड. सुधीर टोकेकर यांनी अनुमोदन दिले. जो पक्ष आपल्या अजेंड्यात व जाहीरनाम्यात पेन्शन वाढचा मुद्दा घेईल त्यांना पेन्शनर्सचे मतदान राहणार असल्याचे स्पष्ट करुन किमान 9 हजार रुपये पेन्शन वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली.
भीमराव डोंगरे म्हणाले की, देशातील 75 लाख लोकांना जीवन जगण्या इतपत पेन्शन मिळत नाही. काँग्रेसच्या काळात पेन्शन वाढ झाली नाही. 2014 साली भाजप सत्तेवर आले, मात्र त्यांनी देखील आश्‍वासन देऊन त्याची पूर्तता केलेली नाही. पेन्शनर्स सरकारला भिक मागत नसून, आपल्या हक्काच्या पैश्‍यातून पेन्शन मागत आहे. पेन्शनर्सचे कोट्यावधी रुपये सरकारकडे पडून आहे. तरी देखील ते हक्काच्या पेन्शन पासून वंचित आहेत. सरकार खासदारांची पेन्शन वाढ करण्यासाठी मागेपुढे पाहत नसल्याचे सांगितले.
पुंडलिकराव पांडे म्हणाले की, भारतात तीस लाख पेन्शनर्सना 1 हजार रुपयापेक्षाही कमी पेन्शन आहे. जीवन जगणे देखील त्यांना अवघड बनले आहे. मोठमोठ्या घोषणा भाजप सरकार करत आहे. कैद्यांना सरकार दररोजचा खर्च 126 रुपये करतो. तर 1000 पेन्शन असलेल्यांना महिन्याला किमान 33 रुपये म्हणजे कैद्यांपेक्षाही वाईट अवस्था पेन्शनर्सची झाली आहे. हिवाळी अधिवेशनात पेन्शनवाढचा प्रश्‍न निकाली न लागल्यास स्वखर्चाने भाजप विरोधात प्रचार केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एस.एल. दहिफळे म्हणाले की, येत्या निवडणुकीत पेन्शनर्स सरकारला आपली ताकद दाखवून देणार आहे. सेवानिवृत्तांनी दिलेल्या योगदानाची जाणीव सरकारने ठेवली नाही. हक्काच्या पेन्शनसाठी संघर्ष केल्याशिवाय मागण्या पूर्ण होणार नाही. हीच योग्य वेळ असून, सरकारचं नाव दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सुभाष कुलकर्णी म्हणाले की, पुन्हा डिसेंबर मध्ये दिल्लीला आंदोलनाची शेवटची धडक दिली जाणार आहे. मागील एक तपपासून पेन्शन वाढसाठी संघर्ष सुरू आहे. हा संघर्ष करो या, मरो च्या परिस्थितीत पोहोचला असून, या निर्णायक भूमिकेतून सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. सत्ता उलथून टाकण्याचे सामर्थ्य पेन्शनर्स मध्ये असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ॲड. सुधीर टोकेकर म्हणाले की, विडी कामगारांना देखील शंभर रुपयाची पेन्शन 1 हजार रुपये पर्यंत आणण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला. सरकारला जाग येण्यासाठी एकत्र होणे गरजेचे आहे. 2014 पासून सर्व क्षेत्राची खाजगीकरणाकडे वाटचाल सुरू असून, भांडवलदारांचे सरकार सत्तेवर आह. सर्वसामान्यांना आपले लोकप्रतिनिधी संसदेत पाठवल्याशिवाय कल्याणकारी निर्णय होणार नाही. ज्यांच्या जीवावर भाजप निवडून आली, त्यांनाच वंचित ठेवण्याचे काम करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. मेळावा यशस्वी करण्यासाठी संघटनेचे उपाध्यक्ष बाबुराव दळवी, ज्ञानदेव आहेर, बाबासाहेब गाडे, अंकुश पवार, सचिव भागिनाथ काळे, चिटणीस आबासाहेब सोनवणे यांनी परिश्रम घेतले.