100 हून अधिक मृत्यूंनंतरही ठेकेदार लाटतोय मलिदा; ठेकेदारावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा
विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- नगर-कल्याण राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 61 वरील काळेवाडी ते अहिल्यानगर या दरम्यान सुरू असलेल्या काँक्रीटीकरणाच्या कामात गंभीर त्रुटी व निकृष्ट दर्जा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे काम करणाऱ्या कंपनीविरुद्ध अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने ठेकेदारावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची आणि कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व नाशिक विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिले असून, या प्रकरणी कारवाई न झाल्यास 24 नोव्हेंबरपासून विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, मागील एक वर्षापासून महामार्गाचे काँक्रीटीकरण निकृष्ट दर्जाचे केले जात आहे. रस्त्याच्या अपुऱ्या गुणवत्तेमुळे आतापर्यंत 100 हून अधिक नागरिकांचा अपघातात मृत्यू झाला आहे. रस्त्याचे काम सुरू असतानाही टोल वसुली सुरू आहे, हे देखील अत्यंत गंभीर प्रकरण असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
काँक्रीटीकरण दरम्यान अनेक ठिकाणी मजुरांच्या सहाय्याने हाताने सिमेंट पसरवले जात असून, पेवर मशिनच्या अभावी रस्ता उंच-खोल झाला आहे. त्यामुळे वाहने जंपींग होऊन अपघातांची शक्यता वाढली आहे. काँक्रीटीकरणासाठी वापरला जाणारा मुरूम पारनेर तालुक्यातील जामगाव (गट क्र. 28) येथून मोठ्या प्रमाणावर अवैधरित्या उत्खनन करण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात केला आहे. शासनाकडून कोणतीही परवानगी न घेता ब्लास्टिंग करून उत्खनन केले जात असून, महसूल विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हे काम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
वाहनांना एसटीपी बसवलेले नाही, काँक्रिटीकरणाचे काम 200mku ची मंजुरी असताना प्रत्यक्षात मात्र 150mku चे काम करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या जमीन अधिग्रहणाचा मोबदला दिला नसतानाही, दुसरे काँक्रिटीकरण करण्याचे काम चालू आहे. काँक्रिटीकरणाचे काम चालू असतानाही टोल वसुली सुरु असून, प्रवाश्यांची लूटमार सुरू आहे.
काँक्रिटीकरणाच्या कामामध्ये पुलावरती जुनीच रुंदी ठेऊन मनमानी सुरु असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. मटेरियलसाठी जे बर्गल येतात, त्या मालाची कंपनीने शासनाला कुठलीही रॉयल्टी भरलेली नसल्याची देखील तक्रार करण्यात आली आहे.
तसेच, ढवळपुरी फाटा येथील टीएमसी प्लँटला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी नसतानाही तो चालवला जात आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतीचे व पिकांचे नुकसान झाले असून ग्रामस्थ वायूप्रदूषणामुळे आजारांना बळी पडत आहेत. याच प्लँटवर बालकामगारांचा वापर होत असल्याचेही समितीने उघड केले असून, बालकामगार कायद्याचे खुलेआम उल्लंघन होत असल्याचे सांगितले आहे.
समितीने पुढे म्हटले आहे की, काँक्रीटीकरणाच्या कामासाठी आलेल्या बलगर वाहने आणि मटेरियलवर जीएसटीचा भरणा केलेला नाही, त्यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यांच्या प्लँटची मुदत संपली असून, तो तात्काळ बंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, ग्रामपंचायत ढवळपुरी यांनी ठरवून दिलेल्या नियम व अटींचे उल्लंघन करून प्लँट चालवला जात असल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.