शिक्षक परिषदेची शिक्षण मंत्र्यांकडे मागणी
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रश्न ऐरणीवर -बाबासाहेब बोडखे
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- राज्यातील इयत्ता 6 वी ते 8 वीमध्ये कार्यरत प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील निवेदन माजी शिक्षक आमदार तथा शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष नागो गाणार यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर, शिक्षण सचिव, शिक्षण आयुक्त तसेच शिक्षण संचालक यांना पाठविले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
राज्यातील इयत्ता 6 वी ते 8 वीमध्ये नियुक्त प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार वेतनश्रेणी मिळावी, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात 695 शिक्षकांनी दि. 13 ऑक्टोबर 2016 रोजीच्या शासन निर्णयाविरोधात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने दि. 8 मे 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय देत संबंधित शासन निर्णय असंवैधानिक असल्याचे घोषित केले आणि तो रद्द केला. त्यामुळे या प्रश्नाला नव्याने गती मिळाली असून शासनाने आता तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
शिक्षक परिषदेने निवेदनात नमूद केले आहे की, राज्यातील प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा विषय 2019 च्या चौथ्या हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषद नियम 93 अन्वये सभागृहात उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी हा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आयुक्त स्तरावर समिती गठित करण्यात आली होती.
आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यास समितीने विविध बाबींचा अभ्यास करून शासनाला आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात राज्यातील इयत्ता 6 वी ते 8 वीमध्ये कार्यरत प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांना महाराष्ट्र कर्मचारी वेतन नियमावली 1981 मधील अनुसूची ‘क’ नुसार प्रशिक्षित पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. समितीने हा निर्णय केवळ प्रशासकीय दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर नैतिकदृष्ट्याही अत्यावश्यक असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
शिक्षक परिषदेच्या मते, प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांकडून उच्च शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारे अध्यापनाची जबाबदारी पार पाडली जात असताना त्यांना त्यानुसार वेतनश्रेणी न देणे अन्यायकारक आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे या शिक्षकांच्या मागणीला कायदेशीर आधार मिळाला असून शासनाने आता विलंब न करता वेतनश्रेणी लागू करण्याचा शासन निर्णय जाहीर करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्यभरातील हजारो प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक या निर्णयाकडे आशेने पाहत असून शासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान करून शिक्षक समुदायाला न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. शिक्षकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय झाल्यास राज्यातील मोठ्या संख्येने शिक्षकांना आर्थिक व सेवाविषयक लाभ मिळणार असल्याचेही परिषदेने स्पष्ट केले असल्याचे बाबासाहेब बोडखे यांनी म्हंटले आहे.