शिक्षक परिषदेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या निवाड्यामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निवाड्यानुसार इयत्ता 1 ली ते 8 वी पर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील हजारो शिक्षकांवर होणार असून, शिक्षक समुदायामध्ये नाराजी, असुरक्षितता व भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेला असंतोष संपुष्टात आणण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाने तातडीने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी मार्फत हे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे तसेच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे पाठविण्यात आले.
सोमवारी (दि.15 सप्टेंबर) शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन हे निवेदन दिले. यावेळी शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे, राज्य कार्याध्यक्ष प्राचार्य सुनील पंडित, प्रा. भरत बिडवे, श्रीकृष्ण पवार, एकनाथ मोरे, प्रशांत सामलेटी, अतुल खांदवे, सुधाकर जाधव, संतोष नागरगोजे, गणेश शिंदे, अनिल उदमले, रमेश कांबळे, अमोल क्षीरसागर, दिलीप रोकडे, विजय गरड, रोहित सुसरे, सतीश बोडखे आदींसह मोठ्या संख्येने शालेय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 हा केंद्र सरकारचा कायदा महाराष्ट्रात 1 एप्रिल 2010 पासून लागू करण्यात आला. त्यानंतर 2012 मध्ये नियम पारित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र शासनाने 13 फेब्रुवारी 2013 पासून इयत्ता 1 ते 8 वी शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी डीएड, बीएडसह टीईटी पात्रता बंधनकारक केली. त्यासाठी 1981 मधील शालेय कर्मचारी सेवा नियमावलीतही 2019 मध्ये सुधारणा करण्यात आली.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1 सप्टेंबर 2025 च्या निवाड्यानंतर या धोरणावर घटनात्मक व कायदेशीर शंका निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने या निर्णयानुसार काय भूमिका घ्यायची याबाबत शिक्षक वर्ग संभ्रमात असून, अध्यापन करताना ते प्रचंड निराशा व भीतीच्या वातावरणात काम करत आहेत.
निवेदनात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिक्षक समुदायात असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने घटनात्मक व कायदेशीर भूमिका जाहीर करून शिक्षकांना विश्‍वास द्यावा. अन्यथा शिक्षण व्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकारने तातडीने उपाययोजना करावी व शिक्षकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम, असंतोष व भीती दूर करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेने केली आहे.