जय हिंद फाउंडेशनकडून मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन
सैनिकांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाचीही मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रातील माजी सैनिकांना राजकीय क्षेत्रात न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी जय हिंद फाउंडेशन, अहिल्यानगर यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व सैनिक संघटनांच्या माध्यमातूनही ही मागणी जोर धरत असून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि निवडणूक आयोग या सर्वांकडे याबाबत सतत पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती जय हिंद फाउंडेशनचे संस्थापक शिवाजी पालवे यांनी दिली.
या निवेदनात स्पष्ट मागणी करण्यात आले आहे की, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये प्रत्येक स्तरावर माजी सैनिकांसाठी एक आरक्षित जागा देण्यात यावी. ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपंचायत, महानगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या सर्व ठिकाणी एक स्वीकृत सदस्य पद माजी सैनिकांसाठी राखीव ठेवावे.
तसेच राज्यपाल नियुक्त आमदारांमध्ये एक जागा, आणि शिक्षक मतदारसंघाप्रमाणे सैनिक मतदारसंघ तयार करून सात विभागात सात सैनिक आमदार नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय विधान परिषद व राज्यसभेत देखील सैनिकांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी एक जागा आरक्षित ठेवावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
फाउंडेशनच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, माजी सैनिक राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात सामाजिक कार्य करत आहेत; मात्र, आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल असल्याने अनेकांना निवडणूक लढवणे शक्य होत नाही. अशा सैनिकांचा मान-सन्मान राखण्यासाठी आणि त्यांना सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात स्थान देण्यासाठी स्वीकृत सदस्यपदाद्वारे संधी द्यावी.
नुकतेच राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना जिल्हा परिषदेमध्ये 5 स्वीकृत सदस्य व पंचायत समितीमध्ये 2 स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. सामाजिक कार्यात पुढे असलेल्या पण निवडणूक लढविण्याची परिस्थिती नसलेल्या व्यक्तींना या माध्यमातून संधी मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
शिवाजी पालवे यांनी सांगितले की, माजी सैनिक समाजात शिस्त, प्रामाणिकपणा आणि सेवाभाव या गुणांचे प्रतीक आहेत. त्यांना राजकीय क्षेत्रात प्रतिनिधित्व मिळाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि अनुशासित होईल. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक ठिकाणी एक स्वीकृत सदस्य पद माजी सैनिकासाठी राखीव ठेवणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माजी सैनिकांच्या मुख्य मागण्या :
प्रत्येक ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपंचायत, महानगरपालिका, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेत माजी सैनिकासाठी एक स्वीकृत सदस्य पद.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांमध्ये एक सैनिक.
शिक्षक मतदारसंघाप्रमाणे सैनिक मतदारसंघ तयार करून सात विभागात सात सैनिक आमदार.
विधान परिषद आणि राज्यसभेत प्रत्येकी एक सैनिक सदस्याचे आरक्षण.