पीपल्स हेल्पलाईनने पंतप्रधानांना पाठविला मसुदा; सरकारी मालमत्तेवर डल्ला टाकणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईची तरतूद
कायद्यातील तरतुदी ठरणार जनहक्कांचे शस्त्र -ॲड. कारभारी गवळी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- भारतीय लोकशाहीतील सर्वात मोठा धोका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अतिक्रमणाविरोधात आता नागरिकांच्या हातात प्रभावी कायदेशीर शस्त्र येण्यासाठी पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने केंद्र सरकारकडे अतिक्रमण विरोधी अधिकार कायदा, 2025 करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या कायद्यातील मसुदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यात आला आहे. सार्वजनिक रस्ते, तलाव, गायरान, शेतमार्ग, सरकारी मोकळी मैदाने अशा सामाईक मालमत्तांवर बेकायदेशीर कब्जा करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईसाठी हा कायदा प्रभावी ठरणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
या कायद्यानुसार प्रत्येक नागरिक हा सामाईक मालमत्तेचा विश्‍वस्त मानला जाईल. त्यामुळे कुणीही नागरिक थेट तक्रार दाखल करू शकतो आणि त्वरित कारवाईची मागणी करू शकतो. रस्ते, गायरान, तलाव, सार्वजनिक जागा अतिक्रमणमुक्त ठेवणे.निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी व त्यांच्या नातेवाईकांना हे सर्व नियम पालावे लागणार आहेत. यामध्ये दंड व शिक्षा इतकी कठोर आहे की, पुन्हा अतिक्रमण करण्याची हिंमत होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अतिक्रमण विरोधी अधिकार कायदा, 2025 अन्वये कोणताही नागरिक अतिक्रमणाची तक्रार करू शकतो. 15 दिवसांत कारवाई न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याचे वेतन रोखले जाईल. त्यानंतर नागरिक थेट विशेष प्राधिकरण किंवा उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. अतिक्रमण करणाऱ्याला 6 वर्षे निवडणुकीस बंदी. सरकारी नोकरी व सर्व शैक्षणिक/आरक्षण सुविधा रद्द. अतिक्रमित जागा कोणतीही नुकसानभरपाई न देता परत घेण्यात येण्याची यामध्ये तरतूद असणार असल्याचे ॲड. गवळी यांनी म्हंटले आहे.
अतिक्रमण धारकांचे वीज, पाणी, गॅस, फोन तत्काळ खंडित करुन त्यांचे बँक खाती गोठवणे, अतिक्रमण हटवल्यानंतर जागा स्वच्छ करून पुनर्संचयित करणे संबंधित व्यक्तीवर बंधनकारक करणे, अतिक्रमणाला नागरी नव्हे तर फौजदारी गुन्ह्याचा स्वरुप राहणार आहे. किमान 2 वर्षांची सक्तमजुरी, जामिन न मिळणारी शिक्षेची यामध्ये तरतुदीचा या मसुद्यात समावेश आहे.
नातेवाईक व एजंट यांच्यावरही समान कारवाई राहणार आहे. अतिक्रमण करणाऱ्यांची छायाचित्रे, पत्ते सार्वजनिक पोर्टलवर घोषित करणे, अतिक्रमणधारकांवर ग्रामसभा/नगरसभेत बहिष्काराचा ठराव बंधनकारक, स्वतंत्र अतिक्रमण प्राधिकरणाची यामध्ये तरतूद करुन, निवडणूक आयोगाप्रमाणे त्याला संविधानिक दर्जा असणार आहे. स्वतंत्र अंमलबजावणी पथके तयार करुन अतिक्रमण हटविण्याची अंमलबजावणी सक्तीची होण्यासंदर्भात कायद्याच्या मसुद्यात तरतुदी आहे.