शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी क्रांती दिनी निदर्शने
पेन्शनबाबत दिलेल्या आश्वासनांचे शासकीय निर्णय पारित करण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनानूसार सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना व इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत ठोस शासकीय निर्णय पारित करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती अहमदनगर शाखेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर क्रांती दिनानिमित्त शुक्रवारी (दि.9 ऑगस्ट) धरणे आंदोलन करण्यात आले. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासह शहरातील पाटबंधारे विभाग कार्यालय, कोषागार कार्यालय मध्यवर्ती इमारत, आयटीआय व पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा विशेष लेखक कार्यालय आदी शासकीय, निमशासकीय कार्यालया समोर दुपारच्या सुट्टीत धरणे आंदोलन करुन जोरदार निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनातून राज्य सरकारला 16 ऑगस्ट पर्यंत शासन निर्णय निर्गमीत करण्याचा अल्टीमेटम देण्यात आला असून, यापुढे पुन्हा संपाचे हत्यार उपसण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या आंदोलनात समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्रा. सुनिल पंडित, राजेंद्र आंधळे, अक्षय फलके, उमेश डावखर, संदिपान कासार, विजय तोडमल, देविदास पाडेकर, रावसाहेब नवगण, विजय काकडे, विलास पेद्राम, अरविंद वाव्हळ, भाऊ शिंदे, पुरुषोत्तम आडेप, नितीन मुळे, स्वप्निल खडामकर, दत्ता महामुनी, डॉ. मुकुंद शिंदे, सौ. पाटील, राजेंद्र चव्हाण, सयाजीराव वाव्हळ, खाकाळ, राहुल शिंदे, थोरात सर आदींसह सरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखालील सन 2023 मध्ये मार्च व डिसेंबर मध्ये आंदोलन, संप करुन मागण्यांच्या सनदेचा आग्रह धरण्यात आला होता. राज्य शासनाने सुद्धा संप आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकारात्मक चर्चा करून कर्मचारीभिमुख निर्णय घेतले होते.
14 डिसेंबर 2023 रोजी नागपूरच्या विधानसभा अधिवेशनात राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शन ज्या सुधारित स्वरूपात देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, त्याचा ढाचा निवेदनाद्वारे विधानसभेच्या पटलावर ठेवला आहे. त्यानुसार यासंबंधी शासन निर्णय पारित करण्याची कार्यवाही होणे अपेक्षित होती, मात्र ती कारवाई अद्यापि पूर्ण झालेली नाही.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना जाहीर करून राज्यातील कर्मचारी शिक्षकांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा असलेली पेन्शन योजना 1 मार्च 2024 च्या प्रभावाने सुरू केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. इतर मागण्यांबाबत मुख्य सचिव पातळीवर विशेषतः आरोग्य व शैक्षणिक विभागाबाबत चर्चा करून ठोस निर्णय घेतले जातील, असे निसंदिग्ध आश्वासन देण्यात आले होते.
परंतु आजपर्यंत सुधारित पेन्शन योजनेचा शासन निर्णय पारित करण्यात आलेला नाही. चर्चासत्राचे आयोजन ही होऊ शकले नाही, त्यामुळे राज्यातील कर्मचारी, शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण असल्याचे समन्वय समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनानूसार सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना व इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत ठोस शासकीय निर्णय पारित करण्याच्या मागणीचे निवेदन समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र कुमार पाटील यांना दिले.