जागतिक मानव अधिकार दिनानिमित्त भाकपची शहरात निदर्शने

ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरवर मतदान घ्यावे व मणिपूरचा हिंसाचार थांबविण्यासाठी धोरणात्मक पाऊल उचलण्याची मागणी

नगर (प्रतिनिधी)- लोकशाही व देश वाचविण्यासाठी ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्यात यावे, अदानी कंपनी समूहाच्या आर्थिक घोटाळ्याची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी व्हावी, अदानी समुहाला पाठिशी घालणाऱ्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी व मणिपूर राज्यातील हिंसाचाराला लगाम लावून शांतता प्रस्थापित करण्याच्या मागणीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने जागतिक मानव अधिकार दिनानिमित्त निदर्शने करण्यात आले.

जुने बस स्थानक येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन करुन आंदोलन करण्यात आले. ईव्हीएम हटाव देश बचाव!… च्या जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. या आंदोलनात भाकपचे राज्य सचिव कॉ. ॲड. सुभाष लांडे, कॉ.ॲड. बन्सी सातपुते, कॉ.ॲड. सुधीर टोकेकर, कॉ. संजय नांगरे, आर्किटेक्ट अर्शद शेख, कॉ. रमेश नागवडे, शहराध्यक्ष कॉ. फिरोज शेख, नंदू उमाप, भगवान गायकवाड, बापू राशिनकर, महिला फेडरेशनच्या कॉ. भारती न्यालपेल्ली, राजू शेख, कॉ. सतीश पवार, संगीता कोंडा, गनी शेख, संदीप इथापे, बापूसाहेब अढागळे, बाबासाहेब सोनूपुरे, सुलाबाई आदमाने, शोभा बिमन, शारदा बोगा, लक्ष्मीबाई कोटा, कमलाबाई दोंता, सुभाष शिंदे आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

भारतातील मणिपूर मध्ये मे 2023 मध्ये हिंसाचाराचा उद्रेक झालेला असून, दिवसंदिवस या भागातील अत्याचारामध्ये वाढ होत चालली आहे. या हिंसाचारामुळे सुमारे 60 हजार पेक्षा जास्त लोक निर्वासित छावण्यात राहत आहे. दररोज घडत असलेल्या हिंसाचारात हजारापेक्षा जास्त नागरिकांना आपला जीव गमावा लागत आहे. मणिपूर राज्याचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केला आहे. त्याच्या पक्षपाती व्यवहारामुळे राज्यात हिंसाचार व अशांतता पसरली आहे. जनतेचा विश्‍वास गमवलेल्या मुख्यमंत्री यांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे. अशांततेच्या आगीत मणिपूर होरपळले जात असताना, देशाच्या पंतप्रधानांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. ज्यांची घरे जाळण्यात आली, हिंसाचारात मृत्यू झालेल्या कुटुंबाला केंद्र सरकारने जाहीर केलेली मदत देखील दिलेली नसल्याचा संताप भाकपच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला.

ईव्हीएम बाबत देशातील मतदार नागरिकांच्या मनात संशय व्यक्त केला जात आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर ईव्हीएम बाबत हजारो तक्रारी आल्या असून, अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहे. त्यामुळे मतपत्रिकेवर मतदान घेण्यात यावी अशी मागणी सर्वत्र होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अदानी कॉर्पोरेटद्वारा शेअर मार्केटमध्ये गैर मार्गाने केलेले व्यवहार हिडेनबर्ग प्रकरणातून उघडकीस आले आहे. भारतीय शेअर मार्केटचे नियंत्रण करणाऱ्या सेबीची संशयास्पद भूमिका उजेडात आली आहे. मात्र याबद्दल भाजपच्या मोदी सरकारने पूर्णतः अदानी कार्पोरेटची पाठराखण केली आहे. नरेंद्र मोदी सरकारचे सौर ऊर्जेबाबतचे धोरण संपूर्णतः आदानी कॉर्पेटच्या फायद्यासाठी रचण्यात आले आहे. अदानी यांच्या सौर ऊर्जेच्या उत्पादनांना धंदा मिळावा यासाठी गैरमार्गाने नियम बनविण्यात आले आहे. नाव शेतकरी व जनतेचे आणि धंदा मात्र फक्त आदानीचा होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

अदानी प्रकरणी अमेरिकेतील न्यायालयात खटला सुरू करण्यात आला असून, त्याच्या पुतण्यावर समन्स जारी करण्यात आला आहे. यामुळे भारत सरकारच्या कार्यपद्धतीचे धिंडवडे निघाले आहेत. याबद्दल पारदर्शकपणे चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची मागणी भाकप व सर्व विरोधी पक्ष करीत आहे. कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणामुळे देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आलेली असल्याचे ॲड. कॉ. सुभाष लांडे यांनी सांगितले.

मणिपूरच्या मुख्यमंत्री यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, मणिपूर राज्यात शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करावी, हिंसाचारग्रस्त कुटुंबांना तात्काळ मदत द्यावी, अदानी कार्पोरेटचा शेअर घोटाळा, सौर ऊर्जा घोटाळ्याबद्दल संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करून चौकशी व्हावी, सेबीचे अध्यक्षांची हकालपट्टी करावी, मंत्रालय आणि प्रशासनातील अदानीच्या दलालांना अटक करावी, कोसळत असलेल्या जीडीपी आणि वाढत्या बेरोजगारी बद्दल उपाययोजना करावी व ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी भाकपच्या वतीने करण्यात आली आहे.