‘टेस्ट ऑडिट’ शिवाय बिल अदा करू नये; अन्यथा केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा
मृत्यू, अवैध उत्खनन, टोल वसुली व प्रदूषणाबाबत गंभीर आरोप
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- बीड ते कल्याण राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 61 वरील काँक्रीटीकरणाचे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे व शासन नियमांना धरून नसल्याचा आरोप करत संबंधित ठेकेदार कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने केली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन देण्यात आले असून संपूर्ण कामाचे स्वतंत्र ‘टेस्ट ऑडिट’ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बीड ते कल्याण महामार्गावरील काँक्रीटीकरणाचे काम पुणे येथील एका कंपनीकडून सुरू असून कामादरम्यान प्रवाशांसाठी पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असतानाही तो देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वारंवार अपघात घडत असून अहिल्यानगर व पारनेर तालुक्यातील पोलीस ठाण्यांत सुमारे 100 ते 125 अकस्मात मृत्यूंची नोंद असल्याचा दावा समितीने केला आहे. या मृत्यूंसाठी संबंधित ठेकेदार जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
गेली एक वर्षे काळेवाडी ते अहिल्यानगर दरम्यान काँक्रीटीकरणाचे काम सुरू आहे. अनेक ठिकाणी काँक्रीटला तडे गेले असून रस्त्यावर ‘जंपिंग’ होत असल्याने वाहनधारकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. शासन परिपत्रकानुसार 200 एमक्यू क्षमतेचे काम अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात कमी दर्जाचे व अपूर्ण काम केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी आवश्यक यंत्रसामग्रीऐवजी मजुरांकडून काम करून दर्जात तडजोड केल्याचेही निवेदनात नमूद आहे.
काम सुरू असतानाही टोल वसुली सुरू ठेवण्यात आल्याने खराब रस्त्यावरून प्रवास करूनही नागरिकांकडून शुल्क आकारले जात असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. काँक्रीटीकरणासाठी लागणारा मुरूम पारनेर तालुक्यातील जामगाव (गट नं. 28) व कान्हूर पठार व धोत्रे बुद्रुकपरिसरातून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करून घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. शासनाकडे भरलेल्या रॉयल्टीपेक्षा अधिक उत्खनन करून महसुलाचे नुकसान केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. काही ठिकाणी परवानगीशिवाय ब्लास्टिंग करून उत्खनन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच मुरूम व क्रश सॅन्ड वाहतूक करणाऱ्या वाहन वाहनांना ईटीपी पासजीपीएसवा आवश्यक परवानग्या नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे. संबंधित प्रकरणी महसूल विभाग व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातील काही अधिकाऱ्यांनी संगनमत केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
ढवळपुरी फाटा येथे उभारण्यात आलेल्या टी.एम.सी./आरएमसी प्लॅन्टसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी नसतानाही प्लॅन्ट सुरू असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतीचे नुकसान व ग्रामस्थांना आरोग्याच्या समस्या उद्भवल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. कामावर बालकामगारांचा वापर केल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय, साहित्य पुरवठा व वाहतुकीसंदर्भात जीएसटीचा भरणा न केल्यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
सदर सर्व प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून संपूर्ण काँक्रीटीकरणाचे ‘टेस्ट ऑडिट’ करावे. ऑडिट पूर्ण होईपर्यंत संबंधित ठेकेदारास कोणतेही बिल अदा करू नये. तसेच निकृष्ट कामासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून कंपनीवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा व काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 15 दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास नितीन गडकरी यांच्या नवी दिल्ली येथील कार्यालयासमोर विविध संघटनांच्या सहभागाने बेमुदत उपोषण छेडण्यात येईल, असा इशाराही समितीचे जिल्हाध्यक्ष रोडे यांनी दिला आहे.